कांग्रेस के घोषणापत्र में पांच न्याय, 25 गारंटियां: गरीब महिलाओं को सालाना एक लाख, किसानों से कर्जमाफी का वादा

 

Congress Manifesto: कांग्रेस पार्टी ने आज शुक्रवार (05 अप्रैल) को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. ये मेनिफेस्टो 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया. इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे.

घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे. हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे. पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है.

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी.”

कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या?

कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है. साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है. 

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है. पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है. 

कांग्रेस के घोषणापत्र में किन चीजों की है गारंटी?

कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है. पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है. कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं.

कांग्रेस का अभियान

घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बाटेंगे जिन्हें 14 अलग-अलग भाषाओं में छापा गया है. हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है.