खाद्य, मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत के सख्त निर्देश गड़बड़ी पर वेयर हाउस संचालक और अधिकारियों में होगी सख्‍त कार्रवाई

 राज्य स्तरीय दल करेगा भंडारित मूंग-उड़द की गुणवत्ता की जांच : गोविंद सिंह राजपूत

कोई भी हितग्राही नहीं रहेगा राशन से वंचित, बुजुर्ग हितग्राही के नामिनी को भी मिलेगा लाभ

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  राजपूत ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दिये निर्देश

भोपाल। खाद्य, मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत ने प्रमुख सचिव, खाद्य को निर्देश दिये है कि उपार्जन की हुई मूंग निर्धारित मानकों से खराब गुणवत्ता की पाये जाने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज मात्रा से भिन्नता पाये जाने पर संबंधित वेयर हाउस संचालक और जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन पर खाद्य विभाग किसानों के हितों को संरक्षित करने हुए देश के नागरिक को गुणवत्ता युक्‍त उत्‍पादन प्रदान हो सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने यह निर्देश बुधवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।

प्रदेश के किसानों के हित को सर्वोच्‍च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में मूंग एवं उड़द के उपार्जन तथा भंडारण का कार्य जारी है। मूंग और उड़द के भंडारण से किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी को रोकने के लिए खाद्य, मंत्री, गोविन्दर सिंह राजपूत ने राज्य स्तरीय दल बनाकर जांच करने के निर्देश दिये है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री राजपूत ने निर्देश दिये है कि मूंग उपार्जन वाले जिलों में राज्य स्तरीय जांच दल बनाकर भेजे तथा गोदामों में भंडारित मूंग-उड़द की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करायें। मंत्री ने बैठक में निर्देश दिये है कि मुझे शिकायतें प्राप्‍त हो रही है कि इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिन गोदामों में उपार्जन का कार्य किया जा रहा है, वहां पहले से ही मूंग एवं उड़द भंडारित कर रख ली गई है। जबकि किसानों से उपार्जन होने के बाद ही निर्धारित मानकों के अनुसार पैंकिंग की गई उपज का भंडारण किया जाना है। किसी भी जिले में उपार्जन और भंडारण में कमी न आये तथा किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी उपार्जन में न उठानी पड़े इसलिये खाद्य, मंत्री श्री राजपूत ने मैदानी स्‍तर तक व्‍यवस्‍था ठीक करने के निर्देश दिये है।

किसी भी हालत में उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो :

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उपभोक्ता के राशन का यदि बायोमैट्रिक नहीं है तो आधार से जुड़े मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से भी खाद्यन्न उपलब्ध कराया जाये। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग उपभोक्ता द्वारा नामिनी बनाये गये व्यक्ति को भी खाद्यान्न दिया जा सकता है। इन सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। उपभोक्ताओं के मोबाइल में इस संबंध में मैसेज भी करें। किसी भी हालत में उपभोक्ता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता लगातार 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं उनके नाम राशन दुकान के बाहर चस्पा करें। जिससे वह या उनके परिचित जान सके इसके बाद भी यदि उपभोक्ता नहीं आते हैं तो उनका नाम सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।  

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में समय-सीमा में नए वाहन क्रय करने की कार्रवाई करें। वन-नेशन-वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करें। पाइप लाइन से गैस आपूर्ति की नियमित समीक्षा करें। नागरिकों की सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करवाऐं। वेयर हाउस और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निजी गोदामों के लंबित भुगतानों के संबंध में जरूरी कार्रवाई करें। 

अधिकारियों-कर्मचारियों को दें उच्च पद का प्रभार :

 मंत्री  राजपूत ने कहा कि अन्य विभागों की तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दें, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आये। कर्मचारियों के लंबित एरियर्स का भुगतान भी सुनिश्चित करें। 

 राजपूत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, फोर्टिफाइट चावल के वितरण, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये। उन्होंने प्रचार-प्रसार के मद का सदुपयोग करने के निर्देश भी दिये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त रवींद्र सिंह, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।