आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत 35 फीसदी अनुदान के साथ अधिकतम 10 लाख की मिलेगी छूट । डीएम

 सुनील शर्मा 

प्रखर न्यूज व्यूज एक्सप्रेस

         उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ( पीएमएफएमई ) काफी कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के जरिए युवा कृषि उत्पाद से संबंधित इकाइयां स्थापित करके रोजगार सृजन कर आत्म निर्भर बनेंगे। उन्होंने सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार जिससे लोग रोजगार सृजन कर आत्म निर्भर बन सकें। इस दौरान जिला उद्यान अधिकारी डॉ प्रशांत सिंह द्वारा बताया गया कि यह योजना जनपद के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उच्चीकरण एवं उन्हें संगठित क्षेत्र में परिवर्तन हेतु तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे नवीन इकाइयों की स्थापनार्थ हेतु पाँच वर्षों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जो अधिकतम 10 लाख की धनराशि तक सीमित है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे बेकरी उद्योग, पशु एवं मुर्गी चारा उघोग, दाल मिल, दुग्ध उत्पाद से सम्बन्धित उद्योग, मसाला उद्योग, नमकीन उद्योग फ्लोर मिल, ऑयल मिल, मिठाई उद्योग, अचार-मुरब्बा, जूस / शेक उद्योग, चिकोरी प्रोसेसिंग उद्योग, आर.ओ. प्लॉट आईस कीम उद्योग, मसालाउद्योग, मशरूम उद्योग, मेवा से सम्बन्धित उद्योग, फज एवं सब्जी आधारित आदि उद्योग को बढ़ावा देना है। शासन द्वारा जनपद के लिए न्यूनतम 165 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 238 आवेदन प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आवेदनों में से 198 आवेदन आवश्यक अभिलेखों को पूर्ण कर जमा किये गये हैं जिनमें से 72 ऋण स्वीकृत हुआ है।जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी एवं उपायुक्त उधोग को निर्देशित किया कि इस योजना में अधिक से अधिक आवेदन कराकर ऋण स्वीकृत कराया जाये। लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि ऋण के जो प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये जा रहे है उनको बैंको द्वारा प्राथमिकता के आधार समयबद्ध तारिके से स्वीकृत किया जाए। बैठक मे मौजूद सभी जिला रिसोर्स परसन को आदेशित किया गया कि नियमित तौर पर अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन कर उनको योजना मैं पंजीकृत कराएं। 

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, कृषि उप निदेशक एस0के0 उत्तम, कृषि अधिकारी गौरव यादव, उपायुक्त उधोग प्रभात यादव आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।