PM मोदी ने नहीं लिया नाम पर चेताते हुए ममता सरकार को किया साफ- सबका हो हिसाब, एकदम

 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहां लखपति दीदी का महासम्मेलन हो रहा है। मेरी बहनें यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आज यहां से देशभर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6 हजार करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। मेरी सभी माताओं-बहनों को बहुत-बहुत शुभेच्छा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन 11 लाख नई 'लखपति दीदी' को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया, जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान इस मुकाम को हासिल किए हैं। पीएम मोदी ने 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया। इससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ का बैंक ऋण भी वितरित किया। इससे 2.35 लाख एसएचजी के 25.8 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे।

कोलकाता रेप कांड को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठ रहा है. पश्चिम बंगाल पुलिस का सिस्टम भी सवालों के घेरे में है. यही वजह है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से ही बंगाल के अधिकारियों और वहां की सरकार को चेतावनी दी है. पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे हैं, जिसके लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती है. अस्पताल से लेकर स्कूल तक जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, वहां ऐसा करने वाले लोगों का हिसाब किया जाएगा.

महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप: पीएम मोदी

पीएम मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे. यहां पर कोलकाता केस का जिक्र किए बगैर उन्होंने कहा, "आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है. दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए. उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए."

उन्होंने कहा, "अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था... जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए. महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है." उन्होंने कहा कि नारी की रक्षा करना एक समाज के तौर पर हमारा सबसे बड़ा दायित्व है. महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को कड़ी सजा देने के लिए कानूनों को सख्त किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि नए कानूनों में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में भी शादी के झूठे वादे और धोखे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए केंद्र सरकार हर तरह से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारतीय समाज से इस मानसिकता को खत्म करके ही रुकना होगा। इसलिए आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र विकसित भारत का एक चमकता सितारा है।