प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
20 जून से ग्राम सभाओं की खुली बैठकों का होगा आयोजन, सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद तैयार होगी स्थायी पात्रता सूची
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024 के सर्वेक्षण का कार्य जनपद की 574 ग्राम पंचायतों में पूरा हो चुका है। अब 20 जून 2026 से ग्राम सभाओं की खुली बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पात्रता सूची का सार्वजनिक परीक्षण होगा। ग्रामीण सचिवालय में सूची देख सकेंगे और आपत्तियां या सुझाव दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, जिससे पात्र लाभार्थियों का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित हो सके।
Sunil sharma 
PM आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 574 ग्राम पंचायतों में सर्वे पूरा, ग्रामीण दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां और सुझाव; पारदर्शी प्रक्रिया से बनेगी स्थायी पात्रता सूची।
उरई । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद में पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं जनसहभागिता आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के तहत वर्ष 2024 के सर्वेक्षण का कार्य जनपद की सभी 574 ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अब ग्राम सभा स्तर पर खुली बैठकों के माध्यम से स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, जिसकी जानकारी एवं सूची ग्रामवासी अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों के सचिवालयों पर देख सकेंगे।
परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी ने बताया कि सर्वेक्षण के उपरांत ग्राम सभाओं की खुली बैठकें निर्धारित रोस्टर के अनुसार 20 जून 2026 से आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार पात्रता सूची का सार्वजनिक परीक्षण किया जाएगा तथा ग्रामीणों द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर भी विचार किया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की खुली बैठकों की तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित विकास खंड कार्यालयों एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर उपलब्ध रहेगी। ग्रामीणजन अपनी ग्राम पंचायत सचिवालय में जाकर पात्रता सूची का अवलोकन कर सकते हैं तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकते हैं। परियोजना निदेशक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनसहभागिता आधारित बनाया गया है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में बढ़-चढ़कर भाग लें और पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि "हर गरीब का अपना पक्का मकान" का सपना साकार हो सके।
