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मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले:बिजली कंपनियों में अब होगी बंपर भर्ती,किसानों को बड़ी राहत सिंचाई के ब्याज और जुर्माने की राशि किसानों से नहीं वसूली जाएगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट हुई । बैठक में किसानों की जल कर दंड राशि माफ, 49,263 नए पदों की स्वीकृति, महिलाओं को रक्षाबंधन पर राशि वितरण, आदिवासी व ग्रामीण विकास योजनाएं सहित कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री 13-19 जुलाई विदेश यात्रा पर रहेंगे।
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भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि सिंचाई जलकर की राशि पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने की राशि को मांफ करने का फैसला लिया गया. हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को मार्च 2026 तक मूल राशि जमा करनी होगी. बाकी ब्याज की 84.14 करोड़ की राशि का भुगतान सरकार खुद करेगी. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी.
मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केन्द्र को पत्र लिखेगी सरकार
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय लिया है. प्रदेश में मूंग का उपार्जन किया जा रहा है और इसके 20 मीट्रिक टन लाख टन उपार्जन की संभावना है. जबकि केन्द्र सरकार से सिर्फ 3.1 लाख मैट्रिक टन टन मूंग के उपार्जन की ही मंजूरी राज्य सरकार को मिली थी. कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि मूंग उपार्जन की लिमिट को बढ़ाकर 8.57 मीट्रिक टन यानी कुल उपार्जन का 40 फीसदी किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा.
इसके अलावा भोपाल स्थित लेक व्यू रेंसीडेंसी होटल का रीडेवलपमेंट करने का फैसला भी किया गया है. इसके लिए अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि होटल के पंजीयन और विक्रय शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. सरकार ने यह निर्णय निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया है. कैबिनेट मीटिंग में धरती आवा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों में 66 नए आंगनबाडी केन्द्र और इनमें आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका के पदों को मंजूरी दी गई है. इस पर कुल 19.1 करोड़ का व्यय होगा. इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा 10.45 करोड़ की राशि दी जाएगी.
49,263 नवीन पदों की स्वीकृति
सरकार ने बिजली विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली वितरण कंपनियों में नए पद सृजित किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी।
मंत्री 28 जुलाई तक तैयार करें विजन डॉक्युमेंट
वहीं, कैबिनेट ने कैम्पा फंड की 1478.38 करोड़ की राशि के उपयोग की स्वीकृति दे दी है. यह राशि पौधारोपण, वन्य प्राणी संरक्षण, रहवास का विकास, ग्रामीण क्षमता विकास जैसे कार्या में खर्च की जाएगी. कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 23 से 28 जुलाई के बीच सभी जिलों का विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री जिलों में जाकर 28 जुलाई तक स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक विकास का विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लें, ताकि आने वाले अनुपूरक बजट में विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया जा सके.
