उरई विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कसी नकेल, 1500 वर्ग फीट में बन रहे तीन मंजिला भवन को किया सील

उरई । गुरुवार को जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर उरई विकास प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा चुर्खी बाईपास शिवाजी चौक के पास रविकान्त पुत्र जगदीश प्रसाद द्वारा लगभग 1500 वर्ग फीट में सेट बैक कवर करके किए जा रहे तीन मंजिला निर्माण को मौके पर सील कर दिया गया। उक्त निर्माण के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा न मौके पर कार्य बन्द किया गया एवं न ही कोई शमन मानचित्र दाखिल किया गया। इसलिए उक्त अवैध निर्माण प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर सील कर दिया गया है ।

उरई विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कसी नकेल, 1500 वर्ग फीट में बन रहे तीन मंजिला भवन को किया सील

उरई विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण किया गया सील

उरई। जिले में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए उरई विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने चुर्खी बाईपास स्थित शिवाजी चौक के पास चल रहे एक तीन मंजिला अवैध निर्माण को सील कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, रविकान्त पुत्र जगदीश प्रसाद द्वारा लगभग 1500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत नक्शे के सेटबैक कवर करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि निर्माण पूरी तरह नियमों के विपरीत चल रहा था।

विकास प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि उक्त निर्माण के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता ने न तो निर्माण कार्य बंद किया और न ही कोई शमन मानचित्र प्रस्तुत किया।

निर्देशों और नोटिसों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। प्राधिकरण का कहना है कि नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर नियोजन मानकों का पालन न करने पर आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लग सके और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।