मोहन सरकार के बड़े निर्णय: गणेश चतुर्थी पर अवकाश, नपा अध्यक्षों को भी मिली राहत,प्रॉसिक्यूटर के 610 पदों को मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोकने मोहन सरकार अध्यादेश लाएगी।इसके अलावा भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रोकने मोहन सरकार अध्यादेश लाएगी। मंगलवार, 26 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इस दौरान नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर भी चर्चा हुई। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

मोहन कैबिनेट ने पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाने का फैसला भी लिया है। बताया कि यह टैबलेट जीपीएस से कनेक्ट रहेंगे। साथ ही वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति के तहत सरकार ने प्रॉसिक्यूटर के 610 नए पदों को मंजूरी दी है।

प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे परिषद अध्यक्ष चुनाव

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी कर रही है। वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में अराजकता, लेन-देन और विवाद की स्थिति बनती है। परिषद अध्यक्षों के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव रोकने नया अध्यादेश लाया जाएगा।

75 करोड़ में 1732 टैबलेट खरीदने को मंजूरी

मोहन कैबिनेट ने कानूनी प्रक्रिया को सशक्त करने मध्य प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस की मंजूरी दी है। इसके तहत सभी थानों को टैबलेट दिए जाएंगे। इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इन टैबलेट के जरिये वीडियो, फोटो लिए जाएंगे। टैबलेट जीपीएस से लैस होगा। ताकि, पता चल सके कि जांच अधिकारी मौके पर जा रहे हैं या नहीं। इसके लिए 25 हजार टैबलेट खरीदे जाने हैं। शुरुआत में 1732 टैबलेट आएंगे। पुलिसकर्मी प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसमें 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की होगी नई भर्तियां

मोहन सरकार ने वन कोर्ट, वन प्रॉसिक्यूटर की नीति के तहत प्रॉसिक्यूटर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185 पद, जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 60 करोड़ 24 लाख 72 हजार रुपए खर्च आएगा।

उज्जैन-पीथमपुर मेट्रो लाइन का सर्वे

उज्जैन से पीथमपुर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। 84 किमी लंबी उज्जैन-पीथमपुर मेट्रो लाइन के सर्वे की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को सौंपी गई है। सिंहस्थ तक पूरा होने की उम्मीद है। डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रति किमी 9 लाख खर्च होंगे।

गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश घोषित किया। सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने अवकाशों व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है। गणेश चतुर्थी पर अभी सामान्य अवकाश नहीं था। हालांकि, कलेक्टर स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते थे।

बिजली उत्पादन के लिए कोयला आपूर्ति

ताप विद्युत गृह का पूरा उपयोग करने और पर्याप्त कोयला आपूर्ति बनाए रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ऊर्जा विभाग इसके लिए ग्रीन शो योजना ला रहा है। भारत सरकार से बात कर कोयला स्टॉक किया जाएगा। ताकि, बिजली की कमी न होने पाए।

गांवों में लगेंगे सोलर और विंड एनर्जी प्लांट

मोहन कैबिनेट ने पीएचई विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें नल जल योजना के तहत विंड और सोलर प्लांट लगाए जाने का सुझाव दिया गया था। सोलर यूनिट से 100 मेगावाट और विंड एनर्जी से 60 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी। ताकि, लोगों को कम से कम शुल्क में नल जल उपलब्ध कराया जा सके।