मोहन कैबिनेट का फैसला : हेलीकॉप्टर से घूमे मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस, सीनियर रेसीडेंट के 354 नए पद

एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य राज्य के प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों के मध्य किफायती, स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करना है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन और व्यवसायिक क्षेत्रों को राज्य सरकार हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसमें प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को तीन अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है. हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर संचालित की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में दो नए पावर प्लांट शुरू करने का भी निर्णय लिया गया.

अब इन स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की गई. नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रदेश के 3 सेक्टर में पीपीपी मॉडल पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी दी जाएंगी. इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह हवाई सुविधाएं प्रदेश के 3 अलग-अलग सेक्टर्स में उपलब्ध होंगी."

किन-किन शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा?

उन्होंने आगे कहा, ''इसी तरह, सेक्टर-दो में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर को रखा गया है और सेक्टर- तीन में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर हैं.

व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा- विजयवर्गीय

विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘इस सेवा का उद्देश्य राज्य के प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के मध्य किफायती एवं स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करना है. इससे यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसायियों, निवेशकों और आम नागरिकों का आवागमन सुगम होगा. इस पहल से राज्य में व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा.

सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट का अप्रूवल

मंत्रिमंडल में इसके अलावा सारणी स्थित सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की 11,678.74 करोड़ रुपये और चचाई के अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की 11,476.31 करोड़ रुपये रिवाइज्ड कॉस्ट का अप्रूवल किया गया. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों परियोजनाओं का वित्तपोषण 20:80 अंशपूंजी और ऋण के अनुपात में किया जाएगा. राज्य सरकार सतपुड़ा परियोजना के लिए 684.53 करोड़ रुपये तथा अमरकंटक परियोजना के लिए 699.90 करोड़ रुपये की अंशपूंजी प्रदान करेगी. शेष राशि की व्यवस्था बिजली उत्पादन कंपनी अपने स्रोतों से करेगी.

सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की होगी भर्ती

मंत्रिपरिषद ने 13 ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा के ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजों में ये पद सृजित किए गए हैं.

विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों का संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो सकेगा. साथ ही, स्नातकोत्तर छात्र अपने ही संस्थान में सीनियर रेजिडेंटशिप कर सकेंगे, जिससे गैर-क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल विषयों में योग्य मेडिकल शिक्षक भी मिल सकेंगे.”