जिला प्रशासन का अवैध मिट्टी एवम् मौरंग खनन के साथ ओवरलोडिंग पर ‘‘सर्जिकल स्ट्राइक’’ 13 वाहन किये गये सीज

जिला प्रशासन का अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर बड़ा प्रहार, 13 वाहन सीज

रातभर चला अभियान, प्रशासन की ‘‘सर्जिकल स्ट्राइक’’ से माफियाओं में मचा हड़कंप

उरई। जनपद जालौन में अवैध मिट्टी एवं मौरंग खनन के साथ-साथ ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर प्रशासनिक, परिवहन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बीती रात अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 13 वाहनों को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन और ओवरलोडिंग में लिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को अधिकारियों ने “सर्जिकल स्ट्राइक” की संज्ञा दी है, क्योंकि अभियान पूरी योजना और गोपनीय तरीके से देर रात संचालित किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों के साथ-साथ मौरंग और गिट्टी से लदे ओवरलोड ट्रकों को भी पकड़ा गया।

प्रतापुरा में अवैध मिट्टी खनन पर छापा

प्राप्त जानकारी के अनुसार 08 मई 2026 की रात जालौन के नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह को प्रतापुरा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल टीम गठित कर मौके पर छापेमारी की। प्रशासन की टीम जैसे ही प्रतापुरा पहुंची, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

छापेमारी के दौरान मौके पर अवैध रूप से मिट्टी खनन करते हुए 05 ट्रैक्टर और 01 जेसीबी मशीन पकड़ी गई। अधिकारियों ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कोतवाली जालौन में निरुद्ध करा दिया। बताया जा रहा है कि खनन बिना वैध अनुमति और निर्धारित नियमों के विरुद्ध किया जा रहा था।

कार्रवाई के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार, खनिज विभाग के अधिकारी उमेश कुमार तथा पुलिस टीम भी मौजूद रही। प्रशासन की सक्रियता को देखते हुए मौके पर मौजूद कई लोग वहां से भाग निकले।

कालपी क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान

इसी क्रम में कालपी क्षेत्र में भी प्रशासन ने देर रात से लेकर सुबह तक सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने किया।

अभियान के दौरान एनआर (नो रजिस्ट्रेशन) एवं ओवरलोड वाहनों की जांच की गई। जांच में मौरंग से लदे 06 ओवरलोड ट्रक तथा गिट्टी से लदा 01 ट्रक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए उन्हें विभिन्न थानों में निरुद्ध करा दिया गया।

प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई पूरी रात चलती रही। अधिकारियों ने हाईवे और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान कई वाहन चालक रास्ता बदलते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण कार्रवाई जारी रही।

लाखों रुपये का राजस्व मिलेगा

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत परिवहन विभाग को लगभग 9 लाख रुपये से अधिक प्रशमन शुल्क प्राप्त होने की संभावना है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी उमेश कुमार के अनुसार विभाग को करीब 10 लाख रुपये का राजस्व मिलेगा।

इसके अतिरिक्त वाणिज्य कर विभाग को भी इस कार्रवाई से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग से न केवल सरकारी राजस्व की हानि होती है, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

प्रशासन की सख्ती से माफियाओं में डर

जनपद में लगातार बढ़ रही अवैध खनन गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं और ओवरलोड वाहन संचालकों में भय का माहौल देखा जा रहा है।

जनता ने की कार्रवाई की सराहना

स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की समस्या बनी हुई थी, जिससे सड़कों की हालत खराब हो रही थी और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। प्रशासन की इस सख्ती से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।

वहीं प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन या ओवरलोडिंग की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

लगातार जारी रहेगा अभियान

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आगे भी लगातार ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाना और सरकारी राजस्व की क्षति को रोकना है।

अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन करने वाले वाहन संचालकों और कारोबारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।