सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश, खाली जमीनों पर हरे चारे की बुवाई कराने के निर्देश

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन सख्त, खाली जमीनों पर हरे चारे की बुवाई के निर्देश

उरई। जनपद में आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने एट कोतवाली सभागार में दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर जनता को राहत प्रदान की।

थाना समाधान दिवस में पहुंचे अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के सदुपयोग के निर्देश भी दिए गए।

दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण

थाना समाधान दिवस के दौरान कुल दो शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें एक मामला आवास से जुड़ा था, जबकि दूसरा पारिवारिक विवाद से संबंधित था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दोनों पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों की तत्परता से दोनों मामलों का मौके पर ही समाधान करा दिया गया, जिससे फरियादियों ने संतोष व्यक्त किया।

प्रशासन की इस सक्रियता से यह संदेश गया कि अब शिकायतों को लंबित रखने के बजाय उनका समयबद्ध समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आमजन को न्याय मिले और शिकायतों का निष्पक्ष समाधान हो। इसके लिए प्रत्येक विभाग को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। यदि किसी शिकायत का समाधान गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख

थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी और लेखपालों को सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जहां कहीं भी अतिक्रमण की सूचना मिले, वहां तत्काल नोटिस जारी कर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीपी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया जाए और सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और इसकी सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

खाली सरकारी जमीनों का होगा सदुपयोग

जिलाधिकारी ने खाली पड़ी सरकारी भूमि के सदुपयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों पर गौशालाओं के लिए हरे चारे की बुवाई कराई जाए, ताकि निराश्रित गोवंश के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा कि इससे एक ओर खाली पड़ी जमीनों का बेहतर उपयोग होगा, वहीं दूसरी ओर गौशालाओं में चारे की समस्या को भी काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। प्रशासन की यह पहल पशुपालन और गोसंरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर करें काम

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि थाना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित न्याय और राहत प्रदान करना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई आवश्यक होती है। ऐसे मामलों में दोनों विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया जाए।

जनता में बढ़ा प्रशासन पर भरोसा

थाना समाधान दिवस में शिकायतों के त्वरित निस्तारण से लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा है। फरियादियों ने मौके पर समाधान मिलने पर संतोष जताया और अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना की।

जनता का कहना है कि यदि इसी तरह प्रशासन सक्रियता दिखाता रहा तो आम लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लंबे समय तक भटकना नहीं पड़ेगा। प्रशासन की यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राहत देने वाली साबित हो रही है।

शासन की प्राथमिकताओं पर फोकस

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में आयोजित थाना समाधान दिवस ने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन अब जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती, सरकारी जमीनों के संरक्षण, गौशालाओं के लिए चारे की व्यवस्था और शिकायतों के त्वरित निस्तारण जैसे मुद्दों पर प्रशासन विशेष फोकस कर रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यदि इसी प्रकार नियमित निगरानी और जवाबदेही तय की जाती रही तो जनसमस्याओं का तेजी से समाधान होगा और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सकेगा।