विधानसभा में लाड़ली बहना के सवाल पर विपक्ष का वॉकआउट, कानून-व्यवस्था पर गरमाया सदन, विपक्ष ने किया प्रदर्शन

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में लाडली बहना योजना की राशि दोगुनी करने की मांग उठी. विपक्ष ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर नाम हाटाए जाने और नए पंजीकरण की समयसीमा को लेकर सरकार से जवाब मांगा. विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब दिया.

विधानसभा में लाड़ली बहना के सवाल पर विपक्ष का वॉकआउट, कानून-व्यवस्था पर गरमाया सदन, विपक्ष ने किया प्रदर्शन

गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की एक आदिवासी छात्रा की संदिग्ध मौत का मुद्दा भी सदन में जोर-शोर से उठा।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन हंगामेदार रहा. कांग्रेस ने पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना में शामिल करने और राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने का मुद्दा उठाया. विधायक महेश परमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने योजना के तहत महिलाओं को 3 हजार रुपए देने का वादा किया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 60 साल की आयु पूरी होने पर महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा रहें, जिससे कई हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं. 

विधायक महेश परमार के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सरकार लाडली बहनों की राशि को 3,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और यह राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है. सरकार इस मुद्दे पर सतर्क है और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही है. 60 वर्ष की आयु के बाद किसी महिला के वंचित होने पर उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. मंत्री के जवाब पर विधायक ने इसे बहनों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह घोषणा सरकार बनाने के लिए की गई थी.

योजना को लेकर उमंग सिंघार ने किया सवाल 

इस पर विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि सदस्य इस बात पर सफाई मांग रहे हैं कि पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे, एक साल में या दो साल में मंत्री ने जवाब दिया कि यह बताना मुमकिन नहीं है कि योग्य महिलाओं के नाम योजना में कब जोड़े जाएंगे. सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है और सब कुछ समय के साथ होगा.

CM दिया जवाब

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री अपना जवाब पहले ही दे चुके हैं. विपक्ष के नेता ने पहले सवाल किया था कि फंड कैसे बांटा जाएगा और योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन हमारी सरकार लगातार पैसे दे रही है. हमने वादा किया है कि पांच साल के अंदर रकम बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी, और सरकार अपना वादा पूरा करेगी. उमंग सिंघार ने योजना के पोर्टल पर नए पंजीकरण को लेकर सरकार से सवाल किया और पूछा कि नए आवेदनों को कब जोड़ा जाएगा. इस पर सीएम मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि धीरे-धीरे सब होगा जाएगा, आप चिंता न करें.

SIT करेगी MBBS छात्रा मौत मामले की जांच

सदन की कार्यवाही के दौरान अलीराजपुर की एक एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए प्रमुखता से उठा। विपक्ष ने इस घटना की सीबीआई (CBI) जांच की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने सदन को जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी (SIT) का गठन कर दिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जाँच दल में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।