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सपा ने विद्युत सुधार संबंधी पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा,सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद
समाजवादी पार्टी ने स्मार्ट मीटर और बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।
Sunil sharma 
सपा ने सौंपा ज्ञापन : स्मार्ट मीटर पर रोक, 24 घंटे बिजली व निजीकरण विरोध की मांग
उरई । समाजवादी पार्टी ने जिले स्तर पर विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा स्मार्ट मीटर में कई खामियां जनमानस द्वारा बताई जा रही है इस संबंध में समाजवादी पार्टी की जिले की इकाई ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ।
जिसमें विद्युत सुधार हेतु कुछ मांगे रखी गई है ज्ञापन में कहा गया कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे इसमें अपेक्षा से अधिक बिजली बिल आ रहे है इससे जनता में आक्रोश पनप रहा है स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाई जाय साथ ही शाम 6 बजे के बाद विद्युत चेकिंग न की जाए क्योंकि फर्जी चेकिंग वाले घरों में घुस जाते से जिससे असुरक्षा का खतरा पैदा होता है । शहर से लेकर गांव तक बिजली के तार खुले पढ़ें है इससे कई लोगों के साथ दुर्घटना घटित हो चुकी है जहां भी खुले तार हो वहां सही कराया जाय । किसानों की फसलों की बुवाई का समय आ गया है इसलिए जिले को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध हो इसके साथ साथ विद्युत के निजीकरण को रोका जाए । ये सभी मांगों को लेकर सपा ने अपनी ताकत का भी अहसास कराया सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों की तादात में सपा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रट पहुंचे जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और इसके बाद जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा को सौंपा । इस मौके पर पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत,जमालुद्दीन,पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव बजरिया,वरिष्ठ समाजवादी अशोक गुप्ता महावली,बब्बू पाल ,संजय निषाद,माता प्रसाद पाल,नितिन गुर्जर,दीपू त्रिपाठी,गौरीश द्विवेदी,रामानंद कुशवाहा,बबलू अहिरवार,अजगर बेग,अनस खान,सुनील पाल,तेज सिंह पाल,जीवन वाल्मीकि,आदि मौजूद थे।
मुख्य मांगे:
स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल रोक, क्योंकि इनसे अपेक्षा से अधिक बिजली बिल आ रहे हैं।
शाम 6 बजे के बाद विद्युत चेकिंग पर रोक, ताकि फर्जी चेकिंग से जनता को असुरक्षा न हो।
खुले पड़े बिजली तारों को दुरुस्त कराया जाए, जिससे दुर्घटनाएं न हों।
किसानों की बुवाई के समय को देखते हुए जिले में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए।
बिजली के निजीकरण को रोका जाए।
