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राजस्व वसूली व प्रवर्तन कार्यों में लाएं तेजी, लक्ष्य प्राप्ति में न हो कोताही – जिलाधिकारी
उरई में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वसूली लक्ष्यों से कम पाई गई। डीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। तहसीलदारों व सचिवों को राजस्व वसूली और प्रवर्तन कार्यों में सक्रियता बरतने के आदेश दिए गए, साथ ही ओवरलोड व अवैध परिवहन पर सघन कार्रवाई के निर्देश हुए। पुराने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण और सरकारी भूमि, तालाब व चारागाहों से अवैध कब्जे हटाने पर जोर दिया गया। लक्ष्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
Mr sunil kumar sharma 
जिलाधिकारी ने वसूली प्रगति पर जताई नाराजगी, अधिकारियों से तलब किया स्पष्टीकरण
राजस्व वसूली और प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
लक्ष्य से कम वसूली पर जिलाधिकारी की कड़ी चेतावनी
ओवरलोड व अवैध परिवहन पर सघन अभियान चलाने के आदेश
पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश
उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वाणिज्य कर विभाग की वसूली 60 प्रतिशत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन 76 प्रतिशत, वाहन कर/यात्री कर 85 प्रतिशत तथा आबकारी विभाग की वसूली 98 प्रतिशत पाई गई। यह प्रगति निर्धारित लक्ष्यों से कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया और तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागों द्वारा जारी आरसी के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि राजस्व वसूली एवं प्रवर्तन कार्यों में व्यक्तिगत सक्रियता दिखाएं। माधौगढ़, कदोरा और एट मंडी के सचिवों द्वारा वसूली में अपेक्षित रुचि न लेने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई और चेतावनी दी गई कि कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनन एवं परिवहन विभाग को अवैध परिवहन, ओवरलोड वाहनों, बिना रॉयल्टी और नंबर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ को विशेष रूप से ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को 5 वर्ष और 3 वर्ष पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धारा 34 के वाद पेंडिंग न रहें, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए। अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के विकास कार्यों को गति देने और शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विभाग अपने कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों की प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक योगेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
