गरीबों का हक छीना तो भुगतना पड़ेगा अंजाम: सीहोर में शिवराज के तीखे तेवर, अधिकारियों को मंच से चेतावनी

खाद संकट और सर्वर डाउन की समस्या उठाई गई

इछावर कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू करने मांग

गरीबों का हक रोकने वाले अफसरों पर कार्रवाई संकेत

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रविवार को आयोजित जनकल्याण शिविर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सख्त और स्पष्ट रुख देखने को मिला। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के कामों में बाधा डालने वाले और गरीबों का हक मारने वाले अधिकारियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इछावर के आजाद चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील बनने की नसीहत दी।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और जरूरतमंद लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, लेकिन कुछ अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी है कि उन्हें जनता का काम रोकने में ही आनंद आता है। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और अब ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर का नाम लेकर दी नसीहत

शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में सीहोर कलेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की मंशा और योजनाओं को जमीन पर उतारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को सरकार की मंशा पर पलीता लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि जनता सरकार पर भरोसा करके अपनी समस्याएं लेकर आती है और यदि अधिकारी ही उनके रास्ते में बाधा बन जाएं तो योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता के आवेदनों और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए।

गरीबों का हक मारने वालों पर होगी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई पात्र लोगों के नाम विभिन्न सरकारी योजनाओं से काट दिए गए हैं या उन्हें अनावश्यक कारणों से लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे।

उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि गरीबों का हक छीनने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवराज ने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

हर आवेदन की होगी बारीकी से जांच

जनकल्याण शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक आवेदन और शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से हटाया गया है या उसे लाभ नहीं मिला है तो उसकी समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें और लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। जनता को कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का काम लोगों की मदद करना है, न कि उनकी परेशानियां बढ़ाना।

प्रधानमंत्री आवास योजना का किया उल्लेख

शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिले में हजारों आवेदनों का सर्वे पूरा किया जा चुका है और पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है।

उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जिन लोगों का सर्वे हो चुका है और वे पात्र पाए गए हैं, उन्हें जल्द ही योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास योजना के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

किसानों को खाद की कमी नहीं होने देंगे

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। यदि कहीं वितरण व्यवस्था में तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आ रही है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

शिवराज ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

36 गांवों में बनेंगी पक्की सड़कें

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए। उन्होंने बताया कि इछावर क्षेत्र के 36 गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा और विकास को नई गति मिलेगी। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सके।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

1 जुलाई से शुरू होगी ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना

अपने संबोधन के अंत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई पहल साबित होगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विकास कार्यों की प्राथमिकता ग्राम सभाएं और पंचायतें स्वयं तय करेंगी। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी तथा सहभागी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसके लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा जनता के सहयोग से निरंतर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर और स्पष्ट संदेश पूरे कार्यक्रम की प्रमुख चर्चा बने रहे।