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बदलेगा 25 साल पुराना नियम, 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी राहत-2 से ज्यादा बच्चे वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी
मध्य प्रदेश में अब दो बच्चों वाला नियम खत्म होने जा रहा है। जल्द ही तीन या उससे ज्यादा बच्चों वाले लोगों को भी सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नियम खत्म करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी हैं।
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मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए दो से अधिक बच्चे अब बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए दो से अधिक बच्चे अब बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसे मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति ने हरी झंडी दे दी है।
अब इसे अंतिम निर्णय के लिए आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रविधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त हो जाएगी।
इसके कारण शिक्षक सहित अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। अभी भी कुछ प्रकरण विचाराधीन है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर इससे संबंधित जानकारी जिलों से मांगी है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह प्रविधान तब किया था, जब प्रजनन दर अधिक थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का प्रविधान था लेकिन उसे हटाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2.4 है, यानी एक दंपती औसतन 2.4 बच्चे पैदा रहा है। हालांकि, शहरी क्षेत्र में यह दर 1.8 और ग्रामीण क्षेत्र की 2.6 है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 1.9 है। इस देखते हुए सरकार ने भी अन्य राज्यों के प्रविधान का अध्ययन कराकर नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत भी प्रजनन दर के हवाले से लगातार तीन बच्चों की बात उठा रहे हैं।
स्कूल, उच्च, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मियों को होगा लाभ
मध्य प्रदेश में स्कूल, उच्च, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को नए प्रविधान का लाभ होगा। दरअसल, वर्तमान प्रविधान के कारण कई कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए और उनकी सेवाएं समाप्त हो गईं। हालांकि, जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें नए प्रविधान से कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि निर्णय को पुरानी तिथि से लागू नहीं किया जाएगा।
