प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा: ‘लाड़ली बहनों’ को 5 हजार की मदद, उद्योग से जुड़ने पर अतिरिक्त लाभ; मॉर्टगेज और फायर NOC में सरकार ने दिए राहत कदम
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अभी तक लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए हर महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे'। ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें।
archana 
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए सरकार देगी।
भोपाल के गोविंदपुरा में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाली ‘लाड़ली बहनों’ को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि केवल इंदौर-भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी, छोटे जिलों में भी उद्योग बढ़ाए जाएंगे। सीएम ने मॉर्टगेज ड्यूटी, फायर एनओसी और मल्टी-स्टोरी इंडस्ट्रियल प्लांट जैसी समस्याओं के समाधान की भी घोषणा की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह कृष्णगोपाल, मंत्री विश्वास सारंग, चैतन्य कश्यप, कृष्णा गौर और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी और उद्यमी मौजूद थें। उद्योगों में काम करेगी तो सरकार 5 हजार देगी
सीएम ने कहा, 'अभी तक लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे 1500 या 3000 रुपए नहीं, बल्कि 5000 रुपए प्रतिमाह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ताकि वे रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें।'
रोजगारपरक इकाइयों में बहनों को मिलेगा काम
सीएम ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिला श्रमिक को कुल 12 से 13 हजार रुपए मिलेंगे। इससे उन्हें रोजगार के साथ जीवन की परेशानियों से भी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए जा रहे हैं। 10 से 20 करोड़ रुपए की छोटी इकाइयां लगाई जा सकती हैं, जिनमें 100 से लेकर 7 हजार तक लोगों को काम मिलेगा।
सीएम ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र में कपड़े बनाने और निर्यात करने वाले उद्योग स्थापित होंगे। यदि कोई उद्योग राज्य के लोगों को रोजगार देगा तो वहां काम करने वाली प्रत्येक महिला श्रमिक को सरकार की ओर से 5 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
महिला श्रमिकों में हर महीने मिलेंगे 12-13 हजार रुपए
सीएम ने आगे कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिलाओं को कुल महीने में 12-13 हजार रुपए मिलेंगे। इससे उन्हें रोजगार के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
रोजगार उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए जा रहे हैं। 10-20 छोटी इकाइयां लगाई जा सकती हैं। जिनमें 100 से लेकर 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
