संविधान संशोधन विधेयक के जरिए मोदी सरकार असंवैधानिक हथकण्डे से लोकतंत्र पर बोल रही हमला-प्रमोद तिवारी

सुनील त्रिपाठी

राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर ध्वस्त कानून व्यवस्था पर की तगड़ी घेराबंदी

लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आपराधिक केस में तीस दिन की हिरासत अवधि की आड़ में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों को पद से हटाने के संविधान संशोधन विधेयक को पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी व क्रूर तथा काला कानून करार दिया है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के साथ अब संघीय ढ़ांचे की भी स्वायतता पर इस कानून के नाम पर संविधान विरोधी बड़ा हमला किया है। उन्होने कहा कि भाजपा को इस बार अपने बूते केन्द्र में सरकार गठन करने का बहुमत नहीं मिल सका है। वहीं उन्होने कहा कि कई राज्यों में जनता ने भाजपा को नकार कर विपक्षी दलों के प्रति जनादेश भी दे रखा है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार का यह हथकण्डा विपक्ष की सरकारों को अस्थिर कर ऐसे राज्यों में जबरिया भाजपा के लिए बहुमत लाने का अलोकतांत्रिक कानून है। उन्होने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार लगातार जांच एजेन्सियों का राजनैतिक हित साधने में दुरूपयोग कर रही है। उन्होने कहा कि ऐसे में सरकार अब इन्हीं एजेन्सियों से पहले विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियो व मंत्रियों तथा प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करायेगी। उन्होने कहा कि एजेन्सियों के सहारे मोदी सरकार चुनी हुई विपक्ष शासित सरकारों को कदम कदम पर परेशान करेगी। उन्होने कहा कि मुकदमें के नाम पर निर्वाचित विपक्षी किसी भी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को जेल भेजवाकर मोदी सरकार बहुमत के साथ नग्न ताण्डव करेगी। उन्होने कहा कि प्रभावशाली नेतृत्व को छः महीने बाद जमानत मिलने पर विपक्ष की सरकार का न तो बहुमत रह जाएगा और न ही जनादेश की गरिमा बचेगी। उन्होने कहा कि बीजेपी संविधान संशोधन के जरिए बीजेपी का देश में पुराने दौर के तुगलकी राजशाही विधेयक के जरिए भारत का संविधान के विपरीत अलोकतांत्रिक कदम है। उन्होने कहा कि बीजेपी जहां जहां भी अल्पमत में है वहां इस बेजां कानून के जरिए जबरिया बहुमत को नकार कर खुद सत्ता में वापस लौटने का अलोकतांत्रिक कुचक्र रच रही है। उन्होने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के द्वारा विपक्ष शासित राज्यों में चुनीं हुई सरकारों को मिले जनादेश पर आंच नहीं आने देगी। वहीं संसद से सड़क तक हर जरूरी विरोध की आवाज बुलंद कर इण्डिया ब्लाक समेत सभी विपक्षी दल इस काले कानून के जरिए भय और आतंक की लटकाए जाने वाली तलवार के खतरनाक मंसूबे पूरा नहीं होने देगें। उन्होने नई दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की भी कड़ी आलोचना की है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के साथ छिनैती तथा जघन्य अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सवाल दागता रहा। उन्होने कहा कि विपक्ष की आवाज पर सरकार खामोश बैठी रही। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला देश की राजधानी तक में भाजपा राज में ध्वस्त कानून व्यवस्था का कड़वा सच उजागर कर गया है। उन्होने तंज कसा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में पीएम के गृह राज्य से आये हमलावर के दुस्साहस ने गृह मंत्री अमित शाह की भी जबाबदेही को कटघरे में खड़ा किया है। देश में हो रहे उप राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने इण्डिया ब्लाक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेडडी की उम्मीदवारी को उच्च सदन की गरिमा के अनुरूप सर्वथा योग्य उम्मीदवार करार दिया है। उन्होने कहा कि विपक्षी दलों के उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेडडी को देश के लोगों को न्याय देने तथा पिछ़डों के अधिकार के साथ लोकायुक्त के रूप में भी पारदर्शी सामाजिक न्याय का बेहतरीन अनुभव है। उन्होने कहा कि वोट चोरी से लिये गये बहुमत के बूते मोदी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों व संसदीय परम्पराओं पर भी घातक प्रहार कर रही है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का बयान गुरूवार को यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।