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उर्वरक की मारामारी के बीच जिलाधिकारी का फरमान,किसान हुए हलकान
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जनपदभर में अधिकारियों ने सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर उर्वरक उपलब्धता का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पर्याप्त स्टॉक पाया गया। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को रेट सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए और ओवररेटिंग या कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता होने पर कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं।
Sunil sharma 
उर्वरक संकट पर प्रशासन सख्त: जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, निरीक्षण में पर्याप्त स्टॉक मिला
उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर आज जनपद में सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी ने विभिन्न सहकारी समितियों और निजी उर्वरक दुकानों पर उर्वरक की उपलब्धता का व्यापक निरीक्षण किया।
निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को रबी सीजन के लिए उर्वरक की किसी भी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी स्वयं ने कुकरगाँव बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लि० सहित अन्य समितियों तथा जालौन नगर स्थित पंकज ट्रेडर्स 18 सौ बोरी उर्वरक, प्रमीणा ट्रेडर्स 18 सौ बोरी उर्वरक, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर 13.50 बोरी उर्वरक उपलब्ध है। निजी दुकानों पर पहुंचकर भंडारण व्यवस्था और वितरण प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक का पर्याप्त भंडार उपलब्ध पाया गया। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि रेट सूची दुकान पर प्रमुख स्थान पर चस्पा करें, ताकि किसानों को मूल्य की स्पष्ट जानकारी रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी समितियों और निजी दुकानों दोनों पर एक ही प्रकार का उर्वरक समान दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की भ्रम या अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सहकारी समितियाँ दो दिनों तक बंद रहेंगी, ऐसे में किसान निजी अधिकृत दुकानों से भी उचित मूल्य पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, किसान जनपद के किसी भी प्राइवेट उर्वरक दुकान पर आसानी से खरीद सकते हैं।जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी ओवररेटिंग या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान ऐसी स्थिति में तुरंत जिलाधिकारी कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि हर किसान को समय पर, पारदर्शी तरीके से और उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, ताकि रबी फसलों की बुवाई निर्बाध रूप से हो सके और किसान निश्चिंत होकर कृषि कार्य कर सकें।
