गेहूं खरीदी पर सीएम मोहन यादव की पैनी नजर—हेलीकॉप्टर से कभी भी किसी भी केंद्र पर अचानक उतरकर लेंगे जायजा, लापरवाही पर होगा सख्त एक्शन

मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लेंगे। सरकार ने उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए तौल क्षमता, स्लॉट बुकिंग और गुणवत्ता मानकों में ढील दी है, साथ ही किसानों को ₹2625 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा।

 गेहूं खरीदी व्यवस्था पर सीएम मोहन यादव की सख्ती, औचक निरीक्षण से बढ़ेगी जवाबदेही

MP News:मध्यप्रदेश में इस समय गेहूं उपार्जन का काम अपने चरम पर है और इसी बीच राज्य सरकार ने व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और किसानों के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब गेहूं खरीदी केंद्रों पर लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं मैदान में उतरने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में प्रदेशभर के उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री का यह कदम न केवल प्रशासनिक सक्रियता को बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को भी सीधे अपनी बात रखने का अवसर देगा। खास बात यह है कि सीएम का हेलीकॉप्टर किसी भी समय, किसी भी जिले या गांव में उतर सकता है, जिससे अधिकारियों में सतर्कता का माहौल बन गया है।

सीएम करेंगे सरप्राइज चेकिंग

अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अचानक किसी भी गेहूं उपार्जन केंद्र पर पहुंच सकते हैं। वे न केवल व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे, बल्कि वहां मौजूद किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं वास्तव में किसानों तक पहुंच रही हैं या नहीं।

यह औचक निरीक्षण पूरी तरह बिना पूर्व सूचना के होगा, ताकि जमीनी हकीकत सामने आ सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि निरीक्षण की पूर्व सूचना मिलने पर व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से सुधार दी जाती हैं, लेकिन सीएम के इस कदम से वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

किसानों से सीधा संवाद होगा फोकस

मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे किसानों से सीधा फीडबैक भी लेंगे। वे किसानों से पूछेंगे कि क्या उन्हें समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में कोई दिक्कत आ रही है, क्या भुगतान समय पर मिल रहा है, और क्या केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक स्तर पर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका लाभ वास्तव में किसानों को मिल रहा है या नहीं।

उपार्जन केंद्रों पर बढ़ाई गई सुविधाएं

राज्य सरकार ने इस बार गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए छायादार स्थान, शौचालय और अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को इंतजार के दौरान परेशानी न हो।

इसके अलावा, किसानों को अब किसी एक निर्धारित केंद्र तक सीमित नहीं रखा गया है। वे जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं, जिससे भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी।

तौल व्यवस्था में सुधार

किसानों को तौल के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी है। साथ ही, जिलों को आवश्यकता अनुसार और तौल कांटे बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है।

इससे खरीदी प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा।

गुणवत्ता मानकों में दी गई राहत

सरकार ने इस बार गेहूं की गुणवत्ता मानकों में भी किसानों को बड़ी राहत दी है। मौसम की मार को देखते हुए कई मापदंडों में शिथिलता प्रदान की गई है।

चमक विहीन गेहूं की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है

सूकड़े दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गई है

क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत तक तय की गई है

इन बदलावों से उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी फसल मौसम के कारण प्रभावित हुई है।

तकनीकी और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं मजबूत

उपार्जन केंद्रों पर इस बार तकनीकी और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है। केंद्रों पर बारदाना, तौल कांटे, हम्माल-तुलावटी, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और कूपन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

इसके अलावा, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण भी केंद्रों पर उपलब्ध हैं, ताकि गेहूं की जांच तुरंत की जा सके। साफ-सफाई के लिए पंखा और छन्ना जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

स्लॉट बुकिंग क्षमता में बड़ा इजाफा

खरीदी प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए स्लॉट बुकिंग की क्षमता में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां प्रति केंद्र प्रतिदिन 1000 क्विंटल की सीमा थी, उसे बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दिया गया है।

जरूरत पड़ने पर इसे 3000 क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक किसानों को कम समय में अपनी उपज बेचने का मौका मिलेगा।

समर्थन मूल्य और बोनस

राज्य सरकार किसानों से गेहूं की खरीदी 2585 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसके साथ ही 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कुल कीमत 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो जाती है।

यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शनिवार को भी जारी रहेगी खरीदी

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब हर शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और गेहूं खरीदी का कार्य जारी रहेगा। इससे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा और भीड़ का दबाव भी कम होगा।

जनजागरूकता पर भी जोर

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग की ओर से पोस्टर और बैनर भी उपार्जन केंद्रों पर लगाए गए हैं। इन माध्यमों से किसानों को उनकी सुविधाओं और अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

औचक निरीक्षण से बढ़ेगी जवाबदेही

मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के फैसले से प्रशासनिक तंत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी। अधिकारियों को अब हर समय सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं।

यह कदम न केवल भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश लगाएगा, बल्कि किसानों का भरोसा भी मजबूत करेगा।

मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री का स्वयं मैदान में उतरकर निरीक्षण करना एक मजबूत संदेश है कि शासन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सक्रिय है।

अब देखना यह होगा कि इन औचक निरीक्षणों के बाद व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है और किसानों को इसका कितना वास्तविक लाभ मिलता है। लेकिन इतना तय है कि इस पहल से गेहूं खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और किसान हितैषी बनेगी।