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सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति ना देने के विरोध में 07/01/2026 को जन संघर्ष मोर्चा कलेक्ट्रेट के बाहर करेगा विरोध प्रदर्शन ।
पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा के आवास पर जन संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 जनवरी 2026 को कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट ने धारा 144 का हवाला देकर 3 दिसंबर को प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरने की अनुमति देने से इंकार कर दिया, जबकि दूसरी ओर भाजपा के नए जिला अध्यक्ष के स्वागत जुलूस को अनुमति दी गई।
Sunil sharma 
सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति न मिलने पर भड़का जन संघर्ष मोर्चा, 7 जनवरी को कलेक्ट्रेट में विशाल धरना
उरई। आज पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा के आवास पर जन संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया सिटी मजिस्ट्रेट धारा 144 की बात कह कर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जन संघर्ष मोर्चा जो 3 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में शान्ति पूर्ण धरना देने जा रहा था। उसको कलेक्ट्रेट में या अन्य कहीं भी धरना देने की अनुमति से साफ इंकार कर दिया । जबकि दूसरी ओर सत्तारुढ दल के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष स्वागत समारोह में निकले हजारों लोगों के जुलूस को अनुमति दी गई।इस अन्याय के विरोध में जन संघर्ष मोर्चा के हजारों लोग आगामी 7 जनवरी 2026 को कलेक्ट्रेट में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना देंगे। जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक गिरेन्द्र सिंह ने कहा कि 19 नवंबर को जन संघर्ष मोर्चा ने जो 6 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौपा था। उसमें भी वेमौसम हुई बरसात में किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसमें ₹30000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की, किसानों को खाद की उपलब्धता और नकली खादकी बिक्री पर रोक लगाने, सड़कों पर गड्ढे अभिलंब भरने, किसने की फसलों का नुकसान कर रहे तथा सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे आवारा पशुओं पर रोकथाम करने की जिम्मेदारी जिन पर है उनको कठोर आदेश देने की तथा गांव और शहरों में भू माफियाओं द्वारा जो अवैध कब्जा किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गांव-गांव में खोदी गई सड़कों , का मामला उठाया। तो वहीं रामकृष्ण शुक्ला अशोक गुप्ता महाबली, देवेंद्र शुक्ला, जीतेंद्र यादव फौजी, कमल दोहरे भानू राजपूत आदि नेताओं नेविचार व्यक्त किया अंत में सर्वमत से आगामी 7 जनवरी को अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना देने का प्रस्ताव पारित हुआ।
