NTA में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति

NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने NTA में चार बड़े अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इनमें दो जॉइंट सेक्रेटरी और दो जॉइंट डायरेक्टर शामिल हैं. अनुजा बापट और रुचिता विज को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि आकाश जैन और आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. सभी नियुक्तियों को ACC की मंजूरी के बाद DoPT ने आदेश जारी किया.

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्र सरकार ने एजेंसी में दो संयुक्त सचिव (Joint Secretary) और दो संयुक्त निदेशक (Joint Director) स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब NTA लगातार परीक्षा पारदर्शिता, पेपर सुरक्षा और संचालन क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में है। सरकार के इस कदम को एजेंसी में प्रशासनिक मजबूती और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने मंजूरी दी है। आदेश उच्च शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों को भी भेजा गया है।

क्या है NTA और क्यों चर्चा में है?

NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश में कई बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। इनमें NEET, JEE Main, CUET, UGC-NET जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। यह एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करती है। पिछले कुछ वर्षों में NTA की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि करोड़ों छात्र इन परीक्षाओं के जरिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते हैं।

हाल ही में NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई थी। इसी बीच केंद्र सरकार ने एजेंसी में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति

सरकार ने NTA में दो वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया है। यह पद केंद्र सरकार में बेहद अहम माना जाता है और नीति निर्माण से लेकर प्रशासनिक निगरानी तक की जिम्मेदारी निभाता है।

अनुजा बापट को मिली जिम्मेदारी

पहली नियुक्ति अनुजा बापट की हुई है। वह भारतीय सांख्यिकीय सेवा (Indian Statistical Service-ISS) की 1998 बैच की अधिकारी हैं। सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक कार्यों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें NTA में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि परीक्षा डेटा, मूल्यांकन प्रणाली और परीक्षा प्रबंधन की पारदर्शिता में उनकी विशेषज्ञता उपयोगी साबित हो सकती है।

रुचिता विज भी बनीं संयुक्त सचिव

दूसरी अधिकारी रुचिता विज हैं, जो भारतीय राजस्व सेवा (IRS-C&IT) की 2004 बैच की अधिकारी हैं। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अनुभव रखने वाली रुचिता विज को भी NTA में संयुक्त सचिव बनाया गया है। दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है और वे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी।

दो संयुक्त निदेशकों की भी नियुक्ति

केंद्र सरकार ने NTA में दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद पर भी भेजा है। इन नियुक्तियों को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों और ACC की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया गया।

आकाश जैन को जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया

आकाश जैन भारतीय राजस्व सेवा (IRS-IT) के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें ‘लेटरल शिफ्ट’ के माध्यम से NTA में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2029 तक रहेगा। प्रशासनिक मामलों और वित्तीय जांच से जुड़े अनुभव के कारण उन्हें परीक्षा निगरानी और संस्थागत जवाबदेही मजबूत करने में अहम भूमिका दी जा सकती है।

आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को भी जिम्मेदारी

दूसरे अधिकारी आदित्य राजेंद्र भोजगढिया हैं, जो भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS) के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें भी लेटरल शिफ्ट के जरिए NTA में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 16 मई 2028 तक रहेगा। वित्तीय ऑडिट और प्रशासनिक निगरानी के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए एजेंसी में सिस्टम मॉनिटरिंग और परीक्षा संचालन सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा यह फैसला?

विशेषज्ञों का मानना है कि NTA में इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की कोशिश भी है। NEET पेपर लीक विवाद ने देशभर में लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित किया। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। ऐसे माहौल में केंद्र सरकार एजेंसी को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के प्रयास में दिखाई दे रही है।

इन नियुक्तियों से NTA में निर्णय लेने की क्षमता, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हो सकता है। खासकर डेटा सुरक्षा, परीक्षा केंद्र प्रबंधन, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता को लेकर सरकार अब अधिक सख्त नजर आ रही है।

ACC ने दी मंजूरी

इन नियुक्तियों को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) ने मंजूरी दी है। ACC केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति समिति मानी जाती है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय लेती है। इसमें प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सरकारी आदेश के मुताबिक यह नियुक्तियां सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम और लेटरल शिफ्ट प्रक्रिया के तहत की गई हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार अब NTA में विभिन्न सेवाओं के अनुभवी अधिकारियों को शामिल कर संस्थागत क्षमता बढ़ाना चाहती है।

DoPT ने जारी किया आदेश

इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने जारी किया है। आदेश पर डायरेक्टर एनीस कनमनी जॉय के हस्ताक्षर हैं। इसकी प्रतियां उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई हैं।

छात्रों और अभिभावकों की नजरें अब सुधारों पर

NEET विवाद के बाद छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी मांग परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की रही है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए अधिकारियों की नियुक्ति के बाद NTA में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं।

सरकार के इस कदम को प्रशासनिक सुधार की दिशा में शुरुआती प्रयास माना जा रहा है, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए आने वाले समय में और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी।