CM मोहन यादव का सख्त एक्शन : 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई, 3 को सस्पेेंड किया

मध्यप्रदेश में सुशासन स्थापित करने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके लिए लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

Samadhan Online: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीएम हाउस से VC द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई. सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे. बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा. सीएम मोहन यादव ने चार अधिकारियों केके दुबे उपनिरीक्षक थाना रावतपुरा जिला भिंड, वेंकटेश नेरकर कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंडला, डॉ नंदिता निगम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी धार और कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना को सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए बधाई दी.

इनके खिलाफ हुआ एक्शन

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं. सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा. जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी-कर्मचारी सुशासन स्थापित करें.

समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई. अनूपपुर जिले के आवेदक सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी. आवेदक को राशि का भुगतान करवाते हुए विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकी गई. रीवा जिले के आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया. इस तरह के लंबित अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए. दोषी शासकीय सेवक के निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए. 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

नागरिकों के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए. तत्परता से कार्य पूर्ण करें.शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें, समय- समय पर कलेक्टर्स कैंपस में भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लें.प्रकरण में विलंब के लिए दोषी कर्मियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें.शासकीय विभागों के साथ बैंक के अधिकारी- कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं. इनकी लापरवाही पर भी दण्डित करने की कार्यवाही की जाए.कार्यालयों में शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए.जनकल्याण के सभी प्रकल्पों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए.राशन की दुकान स्थानांतरित करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद का सुझाव और सहमति ली जाना चाहिए.

डिण्डोरी जिले के आवेदक उज्जवल साहू की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया. पोर्टल की समस्या के कारण इस कार्य में विलंब होना पाया गया जिसके फलस्वरूप दोषियों को दण्डित करने के निर्देश दिए गए हैं. मंदसौर जिले के आवेदक योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए. डिण्डोरी जिले के आवेदक अरूण यादव के सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाई गई.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की छात्रा शिवानी मौर्य की छात्रावास में बिस्तर सामग्री के लिए राशि न दिए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को इस तरह की शिकायतों को तत्परता से निराकृत करने के निर्देश दिए. छात्रावासों में विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दण्डित किया जाएगा.