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सीएम मोहन यादव के प्रवास के दौरान खजुराहो में चार कर्मचारियों की हुई मौत मामले में गौतम रिसार्ट पर गिरी गाज
छतरपुर जिले के खजुराहो में गौतम रिसॉर्ट में 8 दिसंबर को खाना खाने वाले चौथे कर्मचारी की मौत हो गई। इससे पहले तीन कर्मचारी मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। इनमें से एक की शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें डॉक्टरों ने खाने में जहर होने की आशंका जताई है।
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खजुराहो में चार कर्मचारियों की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए गौतम रिसार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कर्मचारियों की मौत के कारणों की जांच के बाद की गई है। प्रशासन ने रिसार्ट के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और आगे की जांच जारी है।
खजुराहो के गौतम रिसोर्ट के चार कर्मचारियों की मौत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओर डॉ. आरपी गुप्ता ने होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कैबिनेट बैठक के सिलसिले में मुख्यंत्री सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के दौरे के बीच आठ दिसंबर को गौतम रिसोर्ट में 11 कर्मचारी खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे। इनमें चार कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। सात का इलाज ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में चल रहा है।
मृतकों के विसरा और केमिकल सैंपल लिए गए थे जिनको जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों की मौत की हकीकत सामने आ सकेगी। यह कर्मचारी लंबे समय से होटल के पिछले हिस्से में रहते थे और होटल में हाउस कीपिंग व गार्डनिंग का काम करते थे। इलाज के दौरान ग्वालियर में बीस साल के हार्दिक ने शनिवार को दम तोड़ दिया था, इससे पहले रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह, गिरिजा रजक की पहले ही मौत हो गई थी।
अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को जिले में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की कार्रवाई के संबंध में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे 15 दिसंबर 2025 तक शाम 4 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।
हार्दिक के परिवार को दी आर्थिक सहायता
बीते दिनों खाना खाने से बीमार हुए गौतम होटल, खजुराहो के एक अन्य अस्थाई कर्मचारी हार्दिक सोनी पुत्र प्रभात सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 12, राजनगर की ग्वालियर में इलाज के दौरान दुःखद मृत्यु हो गई। इसे लेकर कलेक्टर के निर्देश पर मृतक के परिजनों को रेड क्रॉस सोसायटी से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि तुरंत स्वीकृत कराई गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
