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लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3000 रुपए, छात्रों को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, मोहन यादव का ऐलान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की सहायता देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। साथ ही 'लखपति दीदी' योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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Ladli Behna Yojana Installment: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दो साल पूरे हो चुके हैं. प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 28 हजार करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है. हर महीने इस योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में सरकार 1250 रुपये ट्रांसफर करती है. वहीं विपक्ष की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि योजना लॉन्च करते वक्त सरकार ने दावा किया था कि लाडली बहनों को 3000 रुपये हर महीने देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी इसमें कोई पहल नहीं हुई है. वहीं बुधवार 28 मई को बैतूल जिले के सारणी में स्व-सहायता समूह सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने इस बारे में बड़ा ऐलान किया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
5 साल में 3000 रुपये हर महीने मिलेंगे: सीएम मोहन यादव
सीएम मोहन यादव ने कहा कि "मध्यप्रदेश सरकार बहनों के कल्याण के साथ बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं. बच्चों को साइकिल वितरण और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्कूटी वितरण किया जा रहा है. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक लाख से लेकर एक करोड़ तक की राशि भी लगे, तो मध्यप्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी."
सीएम ने आगे कहा कि "प्रदेश के नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही सुगम बस सुविधा प्रारंभ की जाएगी."
शिक्षा के लिए मिलेगा 1 लाख से 1 करोड़ तक
मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से लगाई गई सर्वसुविधा युक्त रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्टरी में बहनों को शासन की ओर से 5 हजार और फैक्ट्री द्वारा 8000 इस प्रकार की कुल 13 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो रही है. मध्य प्रदेश सरकार बहनों के कल्याण के साथ बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही है. बच्चों को साइकिल वितरण, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्कूटी वितरण किया जा रहा है. विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए एक लाख से लेकर अगर 1 करोड़ की राशि भी लगे तो मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी.
महिलाओं के लिए रोजगार की योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लखपति दीदी योजना** के तहत राज्य सरकार भी काम कर रही है. रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रियों में सरकार ₹5000 और फैक्ट्री मालिक ₹8000 दे रहे हैं, जिससे बहनों को ₹13,000 महीना वेतन मिल रहा है.
शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर भी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बच्चों के लिए स्कूल, किताबें, साइकिल और स्कूटी सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है. विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की सीमा भी ₹1 करोड़ तक की गई है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 464 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.
