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सबकी योजना, सबका विकास के तहत जन योजना अभियान की बैठक कर दिए अधिकारियों को निर्देश, वित्तीय वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश
उरई में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में “सबकी योजना, सबका विकास” के तहत जन योजना अभियान की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की तैयारी और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
Sunil sharma 
जन योजना अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की समीक्षा, जिलाधिकारी ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जन योजना अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की तैयारी एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी विकास योजनाएं गांव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर धनराशि का उपयोग पारदर्शिता, समयबद्धता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब सभी विभाग, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण स्वयं इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने जल संरक्षण जल संवर्धन पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम निर्माण, तालाबों एवं पुराने जलाशयों के पुनर्जीवन जैसे कार्य प्राथमिकता में शामिल किए जाएं, ताकि जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक ग्राम पंचायतें अपना अपना वाटर बजटिंग बनाएं कि कितना पानी खर्च किया और कितना पानी की बजत की इस बार ग्राम पंचायत में चर्चा भी की जाए। यह अभियान “सबकी योजना, सबका विकास” की भावना के अनुरूप संचालित जन योजना अभियान का हिस्सा है, जिसके माध्यम से सहभागी प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाओं को अंतिम रूप देती हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित प्रमुख थीमों — गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन, स्वस्थ गाँव, बाल हितैषी वातावरण, स्वच्छता एवं हरियाली, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, महिला सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा को केंद्र में रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को इन विषयों के साथ-साथ जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन पर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, जिला विकास अधिकारी निशान्त पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
