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CM मोहन का ऐलान-एमपी में सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एग्जाम: यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा कराएंगे; कर्मचारी आयोग भी बनेगा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को भी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया है और एरियर का भुगतान भी 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों को किया जा चुका है. जल्द ही राज्य सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं कर्मचारियों के हित में हर संभव निर्णय लिए जाएंगे.
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मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा- प्रदेश में रोजगार के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं। इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है।
भोपाल में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के युवाओं और कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस के 20 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह कदम राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आगामी सिंहस्थ कुंभ 2028 की सुरक्षा तैयारियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो 2026 से भर्ती की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। वर्ष 2025 में प्रारंभिक भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में कांस्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) तक के पद शामिल होंगे। पूरा चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से होगा ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
अब एक परीक्षा से कई नौकरियों का मौका!
डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया — अब अलग-अलग विभागों की परीक्षाओं की तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में जल्द ही “एकीकृत परीक्षा प्रणाली (Integrated Exam System)” लागू की जाएगी।
इस प्रणाली के तहत प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) सभी विभागों के लिए समान होगी। मुख्य परीक्षा (Mains) और साक्षात्कार (Interview) संबंधित विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग होंगे।
यह नई व्यवस्था समय की बचत करेगी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता व दक्षता लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और MPPSC जैसे विभाग अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करते हैं, जिससे उम्मीदवारों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। नई प्रणाली लागू होने के बाद युवाओं को एक परीक्षा से अनेक अवसर मिलेंगे।
क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह प्रणाली वर्ष 2026 से लागू करने की योजना है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार वेतन विसंगति, पदोन्नति, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन व्यवस्था में भी सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
नौ साल बाद मिला हाउस रेंट अलाउंस
डॉ. यादव ने कहा कि कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान नौ साल से लंबित था, जिसे उनकी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के चेहरों की मुस्कान हमारी ताकत है। वे ही सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
कर्मचारियों ने सौंपा मांग पत्र
कार्यक्रम के दौरान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु समान करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने और शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से तय करने जैसी प्रमुख मांगें रखी गईं।
