जनसुनवाई में डीएम ने सुनी आमजन की पीड़ा, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए सख्त निर्देश,समस्या का समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता, फरियादियों से सीधे संवाद कर अधिकारियों को लगाई जिम्मेदारी

उरई में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, पेयजल, सड़क और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया गया

जनसुनवाई में डीएम ने सुनी आमजन की पीड़ा, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए सख्त निर्देश,समस्या का समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता, फरियादियों से सीधे संवाद कर अधिकारियों को लगाई जिम्मेदारी

जनसुनवाई में डीएम ने सुनी दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याएं

राजस्व, बिजली, सड़क और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं

अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश

उरई । जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, विद्युत, नगर निकाय, विकास, समाज कल्याण, पेयजल, सड़क एवं भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दास्त नहीं किया जाएगा।जनसुनवाई के दौरान कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को त्वरित न्याय एवं राहत मिले और प्रशासन उसी भावना के साथ कार्य कर रहा है।जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व एवं भूमि विवाद से जुड़े प्रकरणों में मौके पर जाकर जांच करने तथा पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।