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गोविंद सिंह राजपूत का अल्टीमेटम: उपार्जन केन्द्रों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, किसानों के हित से समझौता नहीं
भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों से समझौता किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने, भुगतान को त्वरित और आधार लिंक बैंक खाते में प्राथमिकता देने और उपार्जन केन्द्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही मूँग और उड़द की खरीदी में मिली अनियमितताओं के लिए संबंधित अधिकारियों और केंद्रों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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खाद्य मंत्री ने मोटे अनाज (ज्वार-बाजरा) की खरीदी तैयारियों की समीक्षा की।
खरीदी प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का निर्देश।
किसानों के भुगतान और सुविधा को प्राथमिकता देने का भरोसा।
मूँग-उड़द खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर जवाबदेही तय।
भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मोटे अनाज (ज्वार और बाजरा) की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को सभी उपार्जन केन्द्रों पर सतत् निगरानी रखने, किसानों की सुविधा के लिए तौल और भुगतान प्रक्रिया सरल और तेज बनाने, तथा विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में करने के निर्देश दिए।
बैठक में मूँग और उड़द की खरीदी में हुई गड़बड़ियों की जांच रिपोर्टों के आधार पर संबंधित खरीदी केन्द्रों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी, गुणवत्ता परीक्षण में लापरवाही या भुगतान में देरी जैसी किसी भी शिकायत पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।
मूंग, उड़द के खरीदी में हुई गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई:
बैठक के दौरान खाद्य मंत्री राजपूत ने निर्देश दिये कि विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर मूँग एवं उड़द की खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में कराई गई जांच की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को लेकर संबंधित खरीदी केन्द्रों और अधिकारियों की जबाहदेही तय की जायेगी। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी, गुणवत्ता परीक्षण में लापरवाही या किसानों को भुगतान जैसी शिकायतों पर कठोर कदम उठाये जाएंगे। खाद्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिन केन्द्रों में अनियमितता सामने आई है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आगे खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये अतिरिक्त निगरानी तंत्र लगाया जायेगा। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बैठक में संकेत दिये कि भविष्य में खरीदी केन्द्रों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जायेगा। ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न उठाना पड़ें।
इसके साथ ही भविष्य में खरीदी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त निगरानी तंत्र और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया।
