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VB-G RAM G Bill लोकसभा में पेश,विपक्ष पर बरसे शिवराज चौहान राम का नाम जुड़ते ही क्या परेशानी हो गई? प्रियंका ने सरकार को घेरा
मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है जिसका नाम 'VB G RAM G' बिल रखा गया है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी।
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VB-G RAM G: लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर 'VB-G RAM G' करने वाले बिल पर मंगलवार को भारी हंगामा दिखा। इस बीच, मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और विपक्ष से पूछा- राम के नाम पर आपत्ति क्यों?
सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदलने के लिए पेश बिल पर लोकसभा में मंगलवार को भारी हंगामा दिखा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G बिल 2025 को स्थापित करने की अनुमति मांगी। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि वह इस विधेयक में बदलाव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?
भारी हंगामे के बीच बिल का बचाव करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "महात्मा गांधी जी और पंडित दीन दयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। सरकार उनकी भावनाओं के अनुसार कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हम रोजगार गारंटी योजना के तहत अब 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं।" शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या इससे जवाहर लाल जी का अपमान हो गया।"
कृषि मंत्री ने कहा कि भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल पूरी तरह से महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरुप है। शिवराज ने कहा कि पता नहीं क्यों विपक्ष को योजना में राम का नाम आने पर आपत्ति हो रही है।"
मनरेगा पर प्रियंका ने सरकार को घेरा
इससे दौरान, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G बिल, 2025 का विरोध किया। उन्होंने कहा, "यह बिल दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लाने का प्रस्ताव है।" उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बदलाव करने पर मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं।
प्रियंका ने कहा, "मनरेगा पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है।"
प्रियंका ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वह समझ में नहीं आती है। जब-जब ये किया जाता है तो केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए।
