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मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला : किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन, अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड, 810 नए पदों पर होगी भर्ती
कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें किसानों को जीरो प्रतिशत पर लोन जारी रखने और राज्य के 5 जिला अस्पतालों में 800 बेड बढ़ाने के अलावा 810 नए पदों पर भर्ती शामिल है.
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मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला, फसल ऋण योजना में बड़ी राहत, शून्य फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन
भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने किसानों को जीरो फीसदी ब्याज पर लोन दिए जाने की योजना जारी रखने का निर्णय लिया है. मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस साल 23 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार शून्य फीसदी ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन देती है. उधर कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में रिडेंसिफिकेशन के नियम को भी बदल दिया गया है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सरकार द्वारा नियम बदलने से अब जिलों में विकास के कामों में और तेजी आएगी.
चालू रखी जाएगी किसानों को लोन की योजना
मध्य प्रदेश में किसानों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर लोन दिए जाने की योजना को चालू रखे जाने का भी निर्णय लिया गया. राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को शून्य फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना चला रही है. इस योजना को राज्य सरकार ने आगे चलाए रखने का निर्णय लिया है और फैसला किया है कि इस साल सरकार प्रदेश के किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए का लोन बाटेगी.
इस साल सरकार एमपी के करीबन 40 लाख किसानों को फसल ऋण बांटेगी. साल 2024-25 में प्रदेश के 33 लाख किसानों को लोन बांटा गया था. राज्य सरकार द्वारा कृषि साख सहकारी समितियों का भी विस्तार किया जा रहा है. नई समितियों का गठन इसलिए किया जा रहा है, ताकि किसानों को आसानी से ऋण मिल सके.
बदले रिडेंसिफिकेशन के नियम, अब ज्यादा फायदा
कैबिनेट ने पुनः घनत्वीकरण योजना 2022 (रिडेंसिफिकेशन) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब निजी फर्मों को योजना के तहत ज्यादा छूट मिल सकेगी. अभी तक योजना के तहत ऑक्शन होने खरीदने वाली कंपनी को 100 फीसदी कलेक्टर गाइडलाइन पर 60 फीसदी एरिया पर ही प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते थे, लेकिन अब इसमें संशोधन कर ज्यादा छूट दी गई है. अब ऑक्शन में जाने वाले भूमि पर कलेक्टर गाइडलाइन के 100 फीसदी के आधार पर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकेंगे.
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि "सरकार के इस निर्णय से जिस शहर की जमीन ऑक्शन होगी, उस भूमि पर ज्यादा बड़े काम हो सकेंगे. अभी ऑक्शन वाली भूमि पर सिर्फ 60 फीसदी पर ही काम किए जा सकते थे. इससे शहर के विकास में ज्यादा काम करना संभव हो सकेगा.
मालथौन में खुलेगा सिविल कोर्ट
कैबिनेट की बैठक में सागर के मालथौन में सिविल कोर्ट स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 7 नवीन पदों के सृजन करने की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य को 2030 तक पाने के लिए मध्य प्रदेश अग्रिणी रहे, इसके लिए इसका मूल्यांकन और डैसबोर्ड के रखरखाव आदि पर 19.10 करोड़ रुपए हर साल का व्यय किया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक में इसका अनुमोदन किया जाएगा. इसमें डैसबोर्ड के अनुसार रैंकिंग तैयार होगी और बेहतर रैंकिंग वाले जिलों को पुरस्कार किया जाएगा. इसमें प्रथम स्थान वाले जिले को 1 करोड़ और दूसरे स्थान वाले जिले को 75 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा. इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि के लक्ष्य को लेकर सभी राज्य द्वारा काम किया जा रहा है.
