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मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान: एमपी में 14 हजार कैदी समय से पहले होंगे रिहा, सजा में 60 दिन की छूट भी मिलेगी
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने कैदियों को राहत देते हुए उनकी सजा में 60 दिन की छूट दी है. राज्य में सजा पा रहे 12 हजार कैदियों को इसका लाभ मिलेगा. यह जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की.
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एमपी में हजारों कैदियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्हें सजा में करीब 60 दिन की छूट दी गई है।
MP Jail- एमपी में हजारों कैदियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्हें सजा में करीब 60 दिन की छूट दी गई है। कैदियों के लिए यह बड़ी राहत है। राज्य सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सजा में यह छूट दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि गंभीर अपराध के दोषी कैदियों को यह छूट नहीं दी जाएगी, उनकी सजा यथावत रहेगी। आतंकी गतिविधियों, यौन अपराधों (पास्को, बलात्कार), मादक पदार्थ और दो से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को सजा में छूट की पात्रता नहीं रहेगी।
मध्यप्रदेश में 14 हजार बंदियों को सजा में खासी राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेलों में बंद कैदियों की सजा में करीब 60 दिन की छूट दी है। सीएम ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बंदियों को यह राहत दी। इसके लिए जेल विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं।
प्रदेश की जेलों के पात्र दंडित बंदियों को ही यह राहत मिलेगी। राज्य की विभिन्न जेलों में 21 हजार से ज्यादा कैदी हैं।अधिकारियों के अनुसार इन बंदियों में से करीब 14 हजार बंदी सजा में दी गई इस छूट से लाभान्वित होंगे। इस प्रकार प्रदेश के हजारों कैदियों को समय पूर्व रिहाई नीति का लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि आतंकवादी गतिविधियों, लैंगिक अपराधों (पास्को, बलात्कार), मादक पदार्थ और दो से अधिक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषी बंदी सजा में छूट के पात्र नहीं होंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी सजा यथावत रहेगी। राज्य सरकार की इस समय पूर्व रिहाई नीति में गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
इन कैदियों को नहीं मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कि मोहन सरकार का यह फैसला एतिहासिक है. इससे हजारों कैदियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव आएगा. सरकार का यह कदम कैदियों को सुधारने और उन्हें अपराध से दूर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि, इसमें जेल में बंद उन कैदियों को लाभ नहीं मिलेगा, जो आतंकवादी गतिविधियों, लैंगिक अपराधों (जैसे बलात्कार) और हत्या के गंभीर आरोपों सजा काट रहे हैं. इस फैसले का लाभ प्रदेश की जेलों में बंद 21,000 कैदियों में से 14,000 को मिलेगा.
झारखंड सरकार ने भी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के जैसे ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी कई कैदियों को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया है। इन कैदियों में उम्रकैद की सजा पाए कैदी भी शामिल हैं। इन कैदियों की संख्या कुल 51 है। इन्हें जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इन कैदियों को जेल से रिहा करने के पीछे हेमंत सोरेन सरकार ने वजह भी बताई है। सरकार का कहना है कि इन अपराधियों के व्यवहार में सुधार को देखते हुए इन्हें रिहा किया जा रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी 14 हजार कैदियों को जल्दी ही जेल से रिहा कर देगी।
