मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला : 3 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने नल-जल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।

मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला : 3 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 2 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद संबंधित फैसलों और चर्चा में आए मुद्दों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार में पीएम मित्र पार्क स्थापित बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि, पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए एमओयू भी साइन हुए हैं। इसी के साथ क्रमवार जानें बैठक में किन मुद्दों पर चर्चाहुई और किनपर फैसले लिए गए।

3 लाख युवाओं को रोजगार

प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। इसके लिए 3 सितंबर को बड़ा रोड शो होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और देश-विदेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होंगे।  

खेल और पर्यटन पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल उपलब्धियों की सराहना की। विशेष रूप से डल झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स और शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का जिक्र किया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि शहडोल के खिलाड़ियों को विदेश भेजकर फुटबॉल की कोचिंग दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और 20 से अधिक नए निवेश प्रस्ताव आए हैं।

जल जीवन मिशन और विकास योजनाएं

बैठक में जल जीवन मिशन की समीक्षा की गई। कैबिनेट ने 20,765 करोड़ की लागत से 27,990 एकल गांव जल प्रदाय योजनाओं और 60,786 करोड़ की लागत से 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी। अभी तक 15,947 गांवों में योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 12,043 ग्राम योजनाएं प्रस्तावित हैं।

उज्जैन और सड़कों का विकास

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में हरी फाटक पर ROB और 4 लेन ब्रिज निर्माण की स्वीकृति दी गई। इस पर 371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाले हाईटेक मार्ग के लिए 2,935.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह मार्ग हाइब्रिड एनओटी (NOT) मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें जिम, अंडरपास और बड़े-छोटे पुल शामिल होंगे। इसके अलावा नर्मदापुरम से टिमरनी तक 72 किलोमीटर सड़क 972.16 करोड़ रुपए की लागत से दो लेन में बनाई जाएगी।

कैबिनेट में इन योजनाओं पर लगी मुहर

प्रधानमंत्री ने मन की बात में मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की है।

-डल झील पर आयोजित वाटर स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मैडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिले हैं।

-शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की उन्होंने तारीफ की है।

-विदेशी खिलाड़ी ने शहडोल के खिलाड़ियों को कोच करने का प्रस्ताव दिया है।

-फुटबॉल की कोचिंग के लिए शहडोल के खिलाड़ियों को विदेश भेजा जाएगा।

-देश में कॉटन इंडस्ट्री की क्रांति आ रही है।

-दुर्भाग्य से कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, अब फिर से इंडस्ट्री में बूम आ रहा है।

-3 सितंबर को एक रोड शो होगा। पीएम मित्र पार्क धार में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

-टेक्सटाइल इंडस्ट्री के देश और विदेश के लोग आएंगे।

-1 रुपए प्रति वर्ग मीटर और प्रीमियम 120 रुपए, जो पहले आएगा-पहले पाएगा, उसे ये स्कीम देंगे।

-करीब 3 लाख नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए सृजन होंगी।

-1 लाख अप्रत्यक्षित नौकरियां मिलेंगी।

-वैदिक घड़ी का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया।

-उज्जैन काल गणना का केंद्र है, हमारी काल गणना वैज्ञानिक है।

-सूर्य और चंद्र के संचालन से काल गणना होती है, जो एक्यूरेट है।

-मौजूदा और वैदिक समय के बीच का अंतर आप एप में महसूस कर सकेंगे।

-ग्वालियर कॉन्क्लेव में 3200 करोड़ से अधिक का निवेश मिल चुका है।

-6 निवेशों को लेटर आफ एलॉटमेंट प्रदान किया गया है।

-पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं।

-ऑफर को स्वीकार कर एमओयू किए गए हैं।

-हजारों करोड़ के MoU साइन हुए हैं।

-20 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं।

-नल जल योजना प्रधानमंत्री का बड़ा सपना है, जिसने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है।

-जल जीवन मिशन के क्रियान्वन में वापस एक बार पुनरीक्षण करने के बाद लगा की योजना अभी अधूरी है और पैसों की आवश्यकता है।

अब जो भी लागत लगेगी, मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से करेगी

-20765 करोड़ रूपए की लागत से 27990 एकल गांव योजना 60 हजार 786 करोड़ रूपए की लागत से 148 समूह जल प्रधान योजना की स्वीकृति प्रदान की है।

-15947 गांव की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

-12 हजार 43 ग्राम योजना के काम अभी प्रस्तावित है।

-8358 योजना के फिर से पुनरीक्षण की काम की गई।

-उज्जैन शहर में ROB का निर्माण करना है हरी फाटक पर।

-सिंहस्थ 2028 को देखते हुए तैयारी की जा रही हैं। संख्या का कोई अनुमान अभी लगाना संभव नहीं।

-शहर में 4 लेन ब्रिज बनेगा जिसकी लागत 371 करोड रुपए है। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में दे दी गई है।

-17 महीने में इंदौर से उज्जैन को लेकर हाईटेक मार्ग को पूरा करने के लिए राशि 2935.15 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है।

-हाइब्रिड NOT मॉडल से सड़क निर्माण किया जाएगा। रोड किनारे जिम, अंडर पास, बड़े पुल, छोटे पुल आदि शामिल होंगे।

-72 कि.मी की 972.16 करोड़ नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग 2 लाइन बनाई जाएगी। यह भी हाइब्रिड NOT मॉडल पर तैयार होगी।