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                                                                                                                                           विजया पाठक                                पिछले दिनों में मोदी सरकार के लिये आर्थिक क्षेत्र से सरोकार रखने वाली दो खबरें सामने आयीं। पहली खबर आरबीआई की तरफ से आयी तो दूसरी मोदी सरकार ने खुद पहल करके आर्थिक मंदी से जूझ रहे देश को कुछ हद तक उबारने की कोशिश की है।    पहली खबर पर बात करें तो, रिजर्व बैंक ने जालान कमिटी की सिफारिशें मानते हुए सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है। आरबीआई वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार को यह राशि देगी। पिछले साल सरकार और रिजर्व बैंक में इस बात पर विवाद हुआ था कि RBI के पास कितना रिजर्व होना चाहिए। सरकार कह रही थी कि RBI के पास कुल ऐसेट का लगभग 26% रिजर्व है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड लगभग 16% है। केंद्र चाहता था कि RBI के पास पड़ा जो ऐक्सेस रिजर्व है, उसे सरकार के हवाले कर दिया जाए। आरबीआई से मिली इस राशि से सरकार कुछ हद तक सुस्ता पड़ी अर्थव्यटवस्थाि को सुधार सकती है। आरबीआई के इस फैसले के बाद क

सांसद केपी यादव के बिगडे़ बोल- पूर्व सांसद का चरण चुंबन करने कलेक्टर गांव- गांव पहुंच जाती थीं ऐसा बयान क्या किसी जन प्रतिनिधि को देना शोभा देता है भाई आप शासकीय कार्यों को शासकीय ढंग से करायें लोकतंत्र मैं  हर समस्या का समाधान है शिकायत करिये अगर कार्य सुचारु ढंग से सही तरीके से नहीं हो रहा तो , पर कहते है न कि चोर कि दाढ़ी मैं तिनका कभी यादव साहब भी इन्ही गलियों मैं पूर्व सांसद के साथ वही करते पाए जाते थे जो उन्होंने कलेक्टर साहिबा के लिए फरमाया है शायद यही बजह है कि वह दूसरों को उसी पलड़े मैं तोलते है अपनी गिरेवां मैं नहीं झांकते 

अंजना मिश्रा  फिरोज शाह कोटला का नाम अब होगा 'अरुण जेटली स्टेडियम' दिल्ली जिला एंड क्रिकेट एसोसिएशन  ने बड़ा निर्णय लेते हुए दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम बदलने का फैसला किया है। इस स्टेडियम का नाम अब 'अरुण जेटली स्टेडियम' होगा। मंगलवार को डीडीसीए की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लगाई। डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 12 सितम्बर से फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम 'अरुण जेटली स्टेडियम' हो जाएगा। रजत ने ये भी बताया कि सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, ग्राउंड का नाम पूर्व की भांति फिरोज शाह कोटला ग्राउंड ही रहेगा। अरुण जेटली पेशे से तो वकील थे लेकिन उनका राजनीति और क्रिकेट से भी गहरा नाता था। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्होंने वित्त मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का काम देखा। जेटली कई वर्षों तक डीडीसीए से अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वे बीसीसीआई में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य रहे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स‍ मीडिया मामले में इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में हैं। कोर्ट ने चिदंबरम को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया, अब इस मामले में चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, साथ ही दूसरे मामलों को लेकर भी सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सीबीआई और ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। ये सारा मामला इस समय सुर्खियों में है। मीडिया से लेकर राजनैतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है और वह है चिदंबरम पर कानून का शिकंजा कंसा। मेरा इस मामले में नजरिया कुछ अलग है। चिदंबरम की गिरफतारी हुई, पेशी हुई, आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हुई।  चिदबंरम का यह मामला कानूनी पक्ष से हटकर राजनैतिक मामला ज्यादा है क्योंकि बडा दिलचस्प है कि जिस मामले में चिदंबरम का नाम तक नही है उस मामले में उन्हें ऐसे गिरफतार किया गया है जैसे चिदबंरम ने कोई बडा अपराध किया हो। कार्रवाई करनी थी तो चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदबंरम पर की जाती, जिसकी यह कंपनी है। सीबीआई और ईडी ने पूरी ताकत झोंककर यह कार्रवा

साध्वी का बड़ बोला पन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की श्रद्धांजलि सभा में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विपक्ष द्वारा भाजपा के नेताओं पर मारक शक्ति के प्रयोग की आशंका जताई है। साध्वी के मुताबिक भाजपा के जिम्मेदार नेताओं पर विपक्ष ऐसी मारक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा चुनाव के दौरान घटी एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं जब चुनाव लड़ रही थी तब एक महाराजजी आए थे और उन्होंने कहा था कि अपनी साधना को कम नहीं करना और साधना और आगे बढ़ाते रहना...   उन्होंने कहा था कि यह बहुत बुरा समय चल रहा है। विपक्ष एक मारक शक्ति का प्रयोग आपकी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कर रहा है, ऐसे में आप सावधान रहें।इसके बाद मैं यह बात भूल गई थी लेकिन अब जब मैं ये देखती हूं कि हमारी पार्टी के नेता यूं एक के बाद एक जा रहे हैं तो मुझे उन महाराज जी की बात याद आ रही है। भले आप विश्वास करें या न करें पर यही सत्य है और ये हो रहा है। साध्वी ने कहा कि महराज ने उनको चेताते हुए कहा था कि इस मारक शक्ति का प्रयो

मध्यप्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से बनकर आये वेदर सिस्टम का असर। 24 से 48 घंटो के दौरान होगी भारी बारिश।  नीमच, मंदसौर,रतलाम,आगर, शाजापुर, उज्जैन, देवास,इंदौर, धार,अलीराजपुर,झाबुआ,बड़वानी,बुरहानपुर,खंडवा,खरगोन, रायसेन, राजगढ़,होशंगाबाद,हरदा,शिवनी,बालाघाट,मंडला, नरसिंहपुर, सागर,गुना,अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकला। इन जगहों पर रहेगा भारी बारिश का अलर्ट।

 25 अगस्त 2019, वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने अपनी पुरानी यादें साझा की हैं. उन्होंने अरुण जेटली के कानून और वित्त मंत्री रहते किए गए कामों को याद किया और उनके साथ बिताए गए पलों के बारे में भी बताया. भूपेंद्र ने बताया कि अरुण जेटली का मिलनसार स्वभाव कभी भूलाया नहीं जा सकता. अपने जीवन के अंतिम समय में बीमारी से जूझते हुए उन्होंने कभी इसे महसूस नहीं होने दिया. वे लगातार सक्रिय रहे. उनका कद बहुत बड़ा था, किंतु उनका हृदय उतना ही सरल. वे प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे, किंतु सहजता में उनका कोई सानी नहीं था. जो भी विषय उनके समक्ष रखा जाता, उसे ध्यानपूर्वक समझना और बारीकी से उसे परखना उनकी विशेषता थी. अरुण जेटली एक उत्कृष्ट अधिवक्ता थे, लेकिन उनके तर्कों में केवल कानूनी दृष्टि नहीं, बल्कि मानवीयता व संवेदनशीलता का भाव उभर कर आता था. मानवीयता का दृष्टिकोण उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है. उनका यह दृष्टिकोण उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाता है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दिल्ली छात्र संघ के एक छात्र नेता के रूप में की. अरुण जेटली को लोकतंत्र को बचाने

बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का लंबी बिमारी के बाद 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। अरुण जेटली ने शनिवार 24 अगस्त को नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से अरुण जेटली दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। अरुण जेटली के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम राजनीतिक नेताओं ने पूर्व वित्त मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है।      

गूगल नवलेखा  तकनीकी पत्रकारिता के युग मैं एक   क्रांतिकारी प्रयास है वर्तमान समय मैं जहाँ सोशल मीडिया अपने पैर फैला चूका है या ये कहा जाये की हम पूर्णतः सूचना प्रोयोधगीकी के युग मैं जी रहे हैं तो कोइ अतिश्योक्ति नहीं होगी ऐसे मैं पत्रकारिता पेशे मैं ऑनलाइन रहना नितांत आवश्यक था ऐसे मैं गूगल नवलेखा के माध्यम से पत्रकार और पत्रकारिता के लिए आवश्यक साधन वेबसाइट का प्रयोग ऑनलाइन  पत्रकारिता के टूल्स प्रयोग को निशुल्क तौर पर मुहैया कराया जाना वो भी सुगमता व सरलता से वो सराहनीय है

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम को भ्रस्टाचार के मामले में सीबीआई ने बुधवार रात को दिल्ली के जोर बाग स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की टीम उन्हें सीबीआई मुख्यालय में लेकर आई है। दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई की टीम पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर जिस बिल्डिंग (सीबीआई मुख्यालय) में लेकर आई है, कभी इस बिल्डिंग के उद्घाटन के वक्त चिदंबरम यहां मुख्य अतिथियों में शुमार थे। सीबीआई की इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन साल 2011 में किया गया था। साल 2011 में तब पी. चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सीबीआई की इस इमारत का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पी. चिदंबरम के अलावा कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता भी यहां उपस्थित थे। अब खबरें हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को रात भर यहीं सीबीआई मुख्यालय में रखा जाएगा और सीबीआई गुरुवार को यहीं से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले मंगलवार रात से सीबीआई और ईडी पी. चिदंबरम की तलाश में जुटी थीं। लेकिन दोनों ही एजेंसी उनका पता नहीं लगा पा रही

मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव - -30 अगस्त तक- दावा-आपत्ति पर शासन को प्रतिवेदन भेजना। -30 सितंबर तक दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा। -17 अक्टूबर तक वार्डों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण अधिसूचना का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा। -31 अक्टूबर तक वार्डों की संख्या पर दावा-आपत्ति कलेक्टर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। -15 नवंबर तक वार्डों की सीमाओं का अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा। -30 दिसंबर तक वार्डों के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई कलेक्टर द्वारा। -10 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की जानकारी कलेक्टर द्वारा शासन को भेजना। -30 जनवरी 2020 तक वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन शासन द्वारा। -15 फरवरी 2020 तक महापौर के पद का आरक्षण।  मप्र में महापौर व अध्यक्ष पदों का आरक्षण अगले साल 15 फरवरी तक होगा। वार्ड परिसीमन व अन्य प्रक्रिया के जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं उसे देखते हुए यह तय हो गया है कि नगरीय निकायों के चुनाव इस साल निर्धारित समय की बजाय अगले साल मार्च अप्रैल तक हो सकते है। मप्र के नगरीय विकास एवम आवास विभाग के उपसचिव राजीव निगम द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शहरों की सीमा विस्

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निधन पर । राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया मध्य प्रदेश में आज आधे दिन का अवकाश भी घोषित किया गया है ! भोपाल स्थित भा ज़ पा कार्यालय  मैं गौर साहब के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जंहा उन्हें श्रधांजलि देने के लिए बड़ी संख्या मैं  लोग उपस्थित हो रहे हैं !

भोपाल, गोविंदपुरा थाना  के अंतर्गत सुभाषनगर विश्राम घाट के समीप N3-A सेक्टर मैं युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी  युवक के भाई ने बताया चार दिन से बॉबी( मृतक ) गायब था 

*बैंकिंग न्यूज़  फर्जीवाड़े केस में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने शनिवार को मामला दर्ज किया था। रतुल को मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया।

अर्चना शर्मा  सम्पादक प्रखर न्यूज़ व्यूज  एक्सप्रेस भोपाल म. प्र.  इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सोमवार को नई दिल्ली में भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बीच एमओयू हुआ। एमओयू पर केन्द्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मप्र के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने हस्ताक्षर किए। मेट्रो प्रोजेक्ट को केन्द्रीय मंत्री-मंडल द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रथम चरण साल 2022 के अंत या 2023 के प्रारंभ तक पूरा हो सकेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने बताया कि इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। यह बंगाली चौराहा से विजयनगर, भंवरासला, एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जाएगी। इसकी कुल लागत 7500 करोड़ 80 लाख रुपए है। वहीं भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में दो कॉरिडोर बनेंगे। एक कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर का और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहा तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत 6941.40 करोड़ रुपए है। प्रोजे

बारिस में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुचे विधायक खेत व गिरे हुए मकानों में हुए नुकसान का लिया जायजा निटर्र गाव में आदिवासी बस्ती में गिरे मकानों को देखकर विधायक बोले आखिर इनको क्यो नही मिला पीएम आवास का लाभ।  मुंगावली- बीते दिनों  हुई तेज बारिश के चलते  क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित  गांव का विधायक बृजेंद्र सिंह द्वारा  दूसरे दिन भी भ्रमण किया गया। रविवार को बारिस होने के बाद भी विधायक द्वारा भोपाल, सेमरखेड़ी, किरौला, लुहारी, निटर्र बड़ौली आदि गांवों का भृमण किया गया। इस दौरान खेत मैं खराब फसल को ग्रामीणों के साथ देखा तो गिरे हुए मकानों में पहुँचकर भी हुए नुकसान के बारे में लोगों से बात की गई। ई। गांवों में जहां विधायक द्वारा भृमण किया गया है उनमें देखा जाए तो वेतवा व अन्य नालों के पानी से सोयाबीन व उड़द की फसल मैं भारी नुकसान देखने मिला है। और किरौला गाव के ग्रामीणो का कहना है कि उनके गांव की अस्सी प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। आदिवासी बस्ती में पहुचकर देखे हालात-  अपने भ्रमण के दौरान विधायक जब निटर्र गाव की आदिवासी बस्ती मैं पहुँचे तो यहां इन लोगों के कच्चे मकान गिर चुके थे साथ ही कई परिवार

               इंदौर के आँख फोड़वा काण्ड पर आगे से ऐसी दुर्घटना न हो इसलिए सरकार को स्थायी व्यवस्था कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए। खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गोविन्द मालू ने कहा स्वास्थ मंत्री ने आज पीड़ितों से मिलकर सदाशयता दिखाई यह जिम्मेदारी का उनका भाव है, लेकिन स्थानीय कार्यक्रम अधिकारी क्या करते रहते हैं, कई बार बड़े बड़े ऑपरेशन केम्प लगते हैं उनकी व्यवस्था निरापद है या नहीं?  इंफेक्शन फैलने का खतरा तो नहीं और निजी अस्पतालों के ओ.टी.में व्यवस्थाएं इंफेक्शन मुक्त है कि नहीं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए,यह जिम्मेदारी प्रशासन के जिम्मेदार तंत्र की है। चिकित्सकों की जिम्मेदारी से उन्हें भी कतई मुक्त नही किया जा सकता। श्री मालू ने कहा कि"आज मरीज और उनके परिजनों को निजी अस्पताल अपने ही अस्पताल से दवा खरीदने को बाध्य करते है,कई चिकित्सक तो दवा का नाम नहीं लिखकर ऐसा "कोड़ वर्ड" लिखते है कि वह किसी दवा दुकान वाला समझ ही नहीं सकता मजबूरन उन्हें बताए गए दवा विक्रय केंद्र से ही दवा खरीदने को बाध्य किया जाता है।ऐसे कई बड़े रसूखदार अस्पताल भी हैं,जिससे आम गरीब मध्यम

मोदी-कमलनाथ की सांठ गांठ का  महा गठबंधन !  प्रदेश सरकार के बारे  में सभी बुद्धि जीबी बर्ग अंबानी और अडानी के माध्यम से मोदी और कमलनाथ की  सांठ गांठ  की बात करते नही हिचकते  । और सत्य भी है क्यूंकि अभी कुछ दिन पूर्व कमलनाथ इंवेस्टर्स मीट के लिये मुंबई दौरे पर गये, वहां अनेक बड़े उद्योगपति कमलनाथ से मिले, लेकिन केवल मुकेश अंबानी के साथ खींचे गये फोटो को ही सोशल मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित किया गया  जिससे यह बात सत्य प्रतीत  होती  है कि मोदी और कमलनाथ की अंदरूनी सांठ गांठ गठबंधन दमदार है   वंही भाजपा के नेता   सरकार बनाने का ताल ठोंकते मिलते  है, बहराल  इसके पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के 109 विधायक जीतने पर भी सरकार बनाने की कोई उत्सुकता  न होना साफ करता है  कि कहीं न कहीं मध्य  प्रदेश में अप्रदर्शित  गठबंधन है। केन्द्र में मोदी सरकार तो राज्य  में कमलनाथ सरकार है। पूर्व में सुना जाता था कि कांग्रेस या भाजपा की सरकारें चल रही हैं यानि पार्टी विशेष पर बल दिया जाता था। बाद में यूपीए-एनडीए के नामों पर बल दिया गया। अब समीकरण बदल चुके हैं, इस समय जहां देश में मोदी सरका

 जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होने वाले एक प्रमख समाचार पत्र  की संपादक ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्रकारों के कामकाज पर प्रतिबंध  हटाने की मांग की । अखबार 'कश्मीर टाइम्स' की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने याचिका दायर कर राज्य में मोबाइल इंटरनेट और टेलीफोन सेवा सहित संचार के सभी माध्यमों को बहाल किए जाने की मांग की ताकि मीडिया सही से अपना कामकाज शुरू कर पाए । संपादक ने याचिका में कश्मीर तथा जम्मू के कुछ जिलों में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की निर्बाध आवाजाही पर लगी पाबंदी में तुरंत ढील के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिए जाने की मांग की है । याचिका के मुताबिक, मीडियाकर्मियों को अपना काम करने देने और खबर करने के अधिकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 19(एक)(ए) और 19 (एक)(जी) तथा 21 तथा कश्मीर घाटी के बाशिंदों को जानने के अधिकार के तहत निर्देश दिए जाने की मांग की गयी है। याचिका में संपादक ने कहा है कि चार अगस्त से सभी संपर्क ठप होने से कश्मीर और जम्मू के कुछ जिले

पिछले दो बर्षो से भोपाल की शान बड़े तालाब का जल स्तर काफ़ी कम रह जाता था पर इस बार बर्षा ऋतू की मेहरबानी से तालाब लबालब भरा हुआ है और चारों ओर प्रकृति का अनुपम रूप जलमग्न दिखाई दे रहा है मानो कह रहा हो आया सावन झूम के इस अनुपम छटा को देखने के लिए पर्यटक खिचे चले आ रहे और यह भी प्रतीत हो रहा है कि बडे तालाब कि लहरें उल्लास से भरकर अपने गौरव शाली इतिहास को बयां कर रही हों सच मैं इस बार कि बरखा ऋतू ने झीलों कि नगरी को मानो अपने रंग से भर दिया है या यूँ कहो प्रकृति ने खुद श्रृंगार किया हो  अर्चना शर्मा सम्पादक  प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस भोपाल 

आदिवासियों का साहूकारों से लिया कर्ज भी माफ होगा : विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने साहूकारों से लिये हुये आदिवासियों के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया है। —        

VIJYA Pathak  370 धारा 70 साल बाद खत्म  मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि  केन्द्र की मोदी सरकार के लिये 05 अगस्त 2019 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। इस दिन सरकार ने एक अभूतपूर्व] अकल्पनीय और अद्भुत फैसला लेकर देशवासियों के दिलों पर राज कायम कर लिया है। निश्चित ही पिछले 70 सालों से जिस कानून के चलते जम्मू कश्मीर हर दिन आतंक से जल रहा था, अशांत था] उस 370 धारा को जम्मू-कश्मीर से हटा लिया गया है। इसके चलते अब सारे देश में एक झण्डा] एक विधान कायम हो गया है। यह मोदी सरकार का साहसिक कदम है, जिसका पूरे देश सहित जम्मू-कश्मीर में भी स्वागत किया जा रहा है। वाकई मोदी सरकार के लिये यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। उपलब्धि के साथ-साथ अब सही मायने में निश्चित हुआ है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन बिल भी पास होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब दो हिस्सों में बंट गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर भारत के गणराज्य में शामिल नहीं था, लेकिन उसके सामने तो विकल्प थे वह या तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उस

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मध्य प्रदेश के नामी ई टेंडर घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे  ने ई-टेंडर घोटाला मामले के आरोपी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तत्कालीन निज सचिवों वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपे जाने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश ने जांच एजेंसी को दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड देते वक्त तीन शर्तें रखी हैं। न्यायाधीश ने लिखा है कि रिमांड के दौरान आरोपियों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी और न ही उन पर दबाव डालकर कोई कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों  के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम का उत्तरदायित्व ईओडब्ल्यू की निरीक्षक रीना शर्मा का होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पुलिस रिमांड के पूर्व और रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोनों ही स्थिति में आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।  गौरतलब है कि जब इस मामले में ईओडब्लू ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया था तो उनके वकीलों ने कहा था कि जांच एजेंसी दोनों आरोपियों पर दबाव डाल कर पूछताछ कर रही हैं। जिला अभ