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जबलपुर। सोमवार को दोपहर 3 बजे पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में संभागायुक्त रविन्द्र कुमार मिश्रा, एवं पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर भवगत सिंह चौहान के द्वारा मीटिंग ली गयी । मीटिंग में पुलिस उप महानिरीक्षक मनोहर वर्मा , कलेक्टर जबलपुर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के अलावा जिले मे पदस्थ प्रशासनिक एवं पुलिस के राजपत्रित अधिकारी तथा स्वास्थ विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से रोकने और जन समुदाय के व्यापक हितों एवं जन जीवन की सुरक्षा के लिये निर्णय लिया गया कि शहर में निजी दुपहिया और चार पहिया वाहनों के आवागमन पर दिनाॅक 30-3-2020 की रात्रि 10 बजे से पूर्ण रोक रहेगी। अब बाजार से सामाग्री लाने हेतु निजी वाहनों को उपयोग नहीं किया जा सकेगा। केवल कोराना वायरस की रोकथाम के लिये शासकीय प्रयोजन से उपयोग आने वाले वाहन, एवं जन स्वास्थ के लिये उपयोग मे आने वाले वाहन तथा आवश्यक सेवायें जैसे स्वास्थ, रेल्वे, बैंक, नगर निगम, एम.पी.ई.बी. मीडिया से जुड़े एवं प्राईवेट सिक्योरिटी गार्ड आदि को टू व्हीलर में 1 तथा फोर व्हीलर में ड्राईवर के अलावा 1

भोपाल। कोरोना वायरस के सक्रमण को देखते हुए रेलवे ने पहले 31 मार्च फिर 14 अप्रेल की मध्यरात्रि तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी थी। हालांकि अब आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है यह टिकट बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू हुई है। यात्रियों ने लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है और सभी ट्रेनों में 15 अप्रेल से तेजी से टिकट भी बुक होने लगे है। गोवा, प्रतापगढ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में 15 अप्रैल से वेटिंग लिस्ट बढ़ने लगी है और कई ट्रेनों में 15 अप्रेल की बुकिंग में सीट खाली दिख रही है। टिकट और ट्रेन चलने का कोई संबंध नहीं भोपाल सेंट्रल रेलवे के पीआरओ आईए सिद्की से जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू के बारे मेे पूछा गया तो उनका कहना है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ट्रेन चलने का कोई संबंध नहीं है। रेलवे के पीआरओ आईए सिद्की का कहना है कि आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की है, लेकिन ट्रेन चलेगी की नहीं इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। उन्होेंने बताया कि अगर सबकुछ ठीक ठाक रहा और लॉक डाउन की तारीख आगे नहीं बढ़ती है। तो रेलवे बोर्ड आगे का फैसला ले सकता है। फैसला रेलवे बोर्ड को लेना

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (Coronavirus In Chhattisgarh) कोविड-19 (COVID-19) का एक और मरीज सोमवार को मिला। इस तरह राज्‍य में अब तक काेरोना पॉजिटव के 8 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित 26 वर्षीय युवक कोरबा का रहने वाला है, जोकि लंदन से लौटा था। जिसके बाद उसे क्वॉरेंटाइन में रखा गया। इस दौरान युवक में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण उभरने पर टेस्ट कराया गया, जिसका नतीजा पॉज़िटिव आया है। मरीज को मंगलवार को एम्स में एडमिट कराया जाएगा। प्रदेश में अब तक मिले कोरोना संक्रमित 8 मरीजों में रायपुर में 4, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगाव में एक-एक शामिल हैं। अब तक मिले आठ पॉजिटिव मरीजों में लंदन (London) से लौटने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि शुरुआत में जिन 11 देशों को कोरोना प्रभावित घोषित किया गया, उनमें यूके (लंदन) नहीं था। हालांकि एक दिन के लिए यूके (लंदन) इस सूची में शामिल जरूर किया गया। मगर 24 घंटे के अंदर फिर उसे बाहर कर दिया गया।  

सूरत । पूरे देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन के चलते भारतीय रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रेनों पर ब्रेक से एक हफ्ते में रेलवे को सिर्फ सूरत परिक्षेत्र में ही 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले सात दिनों में यानी 23 मार्च से 29 मार्च के बीच सूरत स्टेशन पर ट्रेनें नहीं चलीं, जिसकी वजह से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान दरअसल लोगों को रिफंड किए जा रहे पैसे की वजह से ज्यादा हो रहा है।जानकारी के अनुसार, लोगों के बुकिंग ​किए हुए रेल टिकर रद्द होने के चलते पश्चिम रेलवे द्वारा 62 करोड़ रुपए लोगों को रिफंड करने पड़े हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि, 2.73 लाख यात्रियों को रिफंड किया गया। वहीं, पश्चिम रेलवे का कुल नुकसान 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, जो परिचालन, पार्सल और ऑपरेशनल है। इस लॉकडाउन की वजह से रेलवे की हर आय नुकसान झेल रही है।ट्रेनों पर ब्रेक से एक हफ्ते में सिर्फ सूरत को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पूरे देश के रेलवे की हालत देखें तो भारतीय रेलवे तगड़े नुकसान में हैं। 7 दिन में मुंबई डिवीजन में 2,73,960 यात्रियों को कुल 2

पटना/मुंगेर बिहार के मुंगेर से राज्‍य का पहला कोरोना वायरस मरीज सामने आया था। कतर से लौटे उस युवक की मौत के बावजूद उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। उसके संपर्क में आए 10 लोगों को अब तक कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। इसके बावजूद स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। एक संदिग्‍ध कोरोना पेशेंट बच्‍ची की मौत के बावजूद उसका सैंपल नहीं लिया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो मेडिकल टीम ने आनन-फानन में शव को दफना दिया। हैरान करने वाली बात ये है कि एक निजी अस्‍पताल के जिस कर्मचारी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, यह बच्‍ची उसी गली में रहती थी। सोमवार रात 9 बजे हुई मौत मिली जानकारी के मुताबिक, कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज बाड़ा निवासी मो. जुबराशी ठेला चलाता है। सोमवार को उसकी 8 साल की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। शाम करीब 5 बजे उसे ठेले पर लादकर जुबराशी बच्ची को सदर अस्पताल ले गए। उसे सर्दी, खांसी, बुखार के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ थी. ड‍्यूटी पर तैनात डॉ के. रंजन ने उसका इलाज किया और उसे अस्पताल में रोक लिया. उसकी तबीयत में कोई सुधार ना देखकर डॉक्‍टर से उसे भागलप

नई दिल्ली तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की गतिविधियों में शामिल हुए कई लोगों के  कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तबलीगी जमात पर आरोप लग रहे हैं कि उसकी लापरवाही से सैकड़ों लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। नकवी ने तबलीगी जमात की आलोचना करते हुए कहा कि उसने 'तालिबानी गुनाह' किया है और 'उसके पाप माफी के लायक नहीं' हैं। नकवी ने ट्वीट किया, 'तबलीगी जमात का 'तालिबानी जुर्म'. यह लापरवाही नहीं, 'गंभीर आपराधिक हरकत' है। जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है तो ऐसे 'गम्भीर गुनाह' को माफ नहीं किया जा सकता।' नकवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुस्लिम मजहबी नेताओं के संदेशों को भी पोस्ट किया है। इन संदेशों में मजहबी नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे वायरस को काबू में करने के लिए लॉकडाउन और दूसरे दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2100 के करीब विदेशियों ने तबलीगी गतिविधियों के सिलसिले में भारत का दौ

पीएम मोदी की मां हीराबेन ने दिए 25 हजार रुपये कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए फंड का गठन कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स (PM-CARES) फंड बनाने का ऐलान किया था. इस फंड में आम से खास लोग खूब डोनेट कर रहे हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी पीएम केयर फंड में डोनेट किया है. उन्होंने 25 हजार रुपये फंड में डाला है. बता दें कि पीएम केयर्स फंड का गठन महामारी कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए किया गया है. इसके गठन के वक्त पीएम मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे कोरोना से मुकाबले के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा दान करें. पीएम केयर्स फंड का गठन एक अलग पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया जिसका पूरा नाम है- प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड ( PM CARES Fund).

दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इसी सिलसिले में मंगलवार (31 मार्च) को तबलीगी जमात के मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी कानून 1897 के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। निजामुद्दीन मरकज से मंगलवार (31 मार्च) तड़के 1033 लोगों को निकालकर अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इनमें 24 कोरोना पॉजिटिव हैं 700 को क्वारंटाइन किया गया है। कुल मिलाकर इस मरकज में लगभग 1500 से 1700 लोग ठहरे हुए थे, सभी को इस मरकज से निकाल दिया गया है। ये सभी लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने यहां आए हुए थे। तबलीगी जमात का यह भवन छह मंजिला है और इसमें में 2 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह भवन निजामुद्दीन दरगाह से सटा हुआ है। मरकज में सोमवार (30 मार्च) को आए जिस शख्स की मौत हुई थी, अब उसके परिवार को क्वारंटाइन (एकांतवास) में भेजा गया है। यहां लोग जमात में शामिल होने के लिए 13 मार्च से जुटे थे। यहां कश्म

नई दिल्ली. दिल्ली के एक और मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla clinic) में तैनात डॉक्टर कोरोना वायरस (Coronavirus) पॉजिटिव पाया गया है. यह डॉक्टर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में तैनात था. बीते कई दिनों से क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर रहा था. अब खतरे को देखते हुए उस इलाके में नोटिस चस्पा कर दिया गया है. लोगों को खुद ही घरों में सेल्फ क्वॉरेंटाइन रहने को कहा गया है. बताया गया है कि इस डॉक्टर से भी इलाज कराने वालों की संख्या 800 से 1000 तक हो सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले मौजपुर के एक मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया था. 12 से 20 मार्च तक इलाज कराने वाले होंगे सेल्फ क्वॉरेंटाइन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने 12 से 20 मार्च तक इस मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराया है या फिर किसी को चेकअप के लिए लाए थे, ऐसे सभी लोग घर में ही सेल्फ क्वारेंटाइन हो जाएं. अगर इस दौरान किसी को भी कोई परेशानी आती है, तो वे नोटिस में दिए गए न

वैश्विक महामारी के चलते सारे विश्व मैं हाहाकार मचा है इससे भारत भी अछूता नहीं रहा ऐसे मैं सम्पूर्ण डेढ़मैं इक्कीस दिन का लॉक डाउन लगा दिया गया है जिससे एक बड़े तबके के सामने रोजी रोटी की  समस्या आ ख़डी है और ऐसे मैं हमारे समाज के जिम्मेदार लोग जनहित मैं सेवा हेतु जुट गए है उन्ही मैं से एक है नरेला विधायक विश्वास सारंग जिन्होंने  राहत कार्य में जुटे कार्यकर्ताओं से चर्चा की। चर्चा के दौरान सोशल डिस्टेन्स का पालन किया गया। दो मीटर की दूरी पर खड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें लॉक डाउन का पालन करना और कराना है। लॉक डाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये इस बात का ध्यान रखना है। कोई बीमार हो तो उसको दवा पहुंचाना है तथा खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचती रहे यह भी ध्यान रखना है।  नरेला विधायक विश्वास ने कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बार बार साबुन से हाथ धोने से कोरोना के वायरस खत्म हो जाते हैं। अतः सभी लोगों दिन में कई बार हाथ धोना चाहिए। नरेला विधायक विश्वास सारंग ने लॉकडाउन के चलते क्षेत्र के गरीब और मजदूर लोगों

अगली ईएमआई (EMI) का साइकिल शुरू होने में केवल एक दिन रह गया है, लेकिन ग्राहकों को उधार देने वाले ज्यादातर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद कुछ लोग यह मानने लगे थे कि अब उन्हें तीन महीने तक लोन की ईएमआई नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे उधारदाताओं ने RBI के फैसले पर चुप्पी साध ली है।दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी स्थितियों को देखते टर्म लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी थी कि अगले तीन महीनों तक उन्हें अपनी किस्त नहीं चुकाने की छूट होगी। लेकिन अगली किस्त की तारीख से एक दिन पहले तक ग्राहकों को नहीं पता कि उन्हें करना क्या है।इसका नतीजा यह है कि सोमवार को ग्राहकों के बीच भ्रम के हालत पैदा हो गए हैं। दरअसल ग्राहकों को इन दिनों बैंक की तरफ से मोबाइल पर मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें लिखा है कि तय तारीख को उनके खातों से EMI की किस्त कट जाएगी। ऐसे में ग्राहक अपने खातों में पर्याप्त राशि बनाए रखें। बुधवार से, उधारकर्ता अपनी मा

इस्‍लामाबाद करीब 93 साल पहले इस्‍लाम के प्रचार के लिए भारत के देवबंद में बनाया गया  तबलीगी जमात एशिया में कोरोना वायरस के प्रसार का बड़ा सबब बन गया है। दुनिया भर में करीब 15 करोड़ सदस्यों वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा से भारत ही नहीं पूरे एशिया में हड़कंप मच गया है। आलम यह है कि इस जमात की गलती की सजा अब मलेशिया, पाकिस्‍तान समेत एशिया के कई देश भुगत रहे हैं। दिन 12 मार्च, स्‍थान पाकिस्‍तान का लाहौर शहर। कोरोना महासंकट के बीच दुनिया के 80 देशों के ढाई लाख लोग तबलीगी जमात के आयोजन में ह‍िस्‍सा लेने पहुंचे। न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक आयोजन स्‍थल पर इतनी ज्‍यादा भीड़ जुटी कि लोगों को खुले में जमीन पर सोना पड़ा। इस बैठक में 10 हजार मौलाना भी हिस्‍सा लेने पहुंचे थे। कोरोना संकट को देखते हुए पाकिस्‍तानी अधिकारियों ने तबलीगी जमात के धर्मगुरुओं से यह बैठक कैंसिल करने की अपील की लेकिन जमात ने उनकी अपील नहीं मानी पाकिस्‍तान कोरोना के प्रसार का बना बड़ा जरिया इसका नतीजा यह हुआ कि तबलीगी जमात की यह बैठक पाकिस्‍तान में कोरोना वायरस के प्रसार का बहुत बड़ा जरिया बन गई। पाकिस्तान में तबलीग

भारत में किस स्टेज पर है कोरोना वायरस का संक्रमण, जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना (CoronaVirus) के संक्रमण की दर विकसित देशों की तुलना में कम होने की जानकारी देते हुए कहा है कि भारत में अभी इस वायरस के संक्रमण का दूसरा दौर ही चल रहा है, यह अभी सामुदायिक संक्रमण के तीसरे चरण में नहीं पहुंचा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से 1000 तक पहुंचने में 12 दिन लगे, जबकि इस संकट से जूझ रहे विकसित देशों में इस अवधि में मरीजों की संख्या 3,500 से 8,000 थी. उन्होंने बताया कि देश में अब तक कोरोना के संक्रमण के 1071 मामलों में पुष्टि की जा चुकी है और संक्रमण से मरने वालों की संख्या 29 हो गयी है. अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में कोरोना के संक्रमण के 92 नये मामले सामने आये हैं. इस अवधि में चार मरीजों की मौत हुयी है, जबकि अब तक 99 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई. अग्रवाल ने संक्रमण को रोकने के लिये

कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़े निजामुद्दीन स्थित मरकज में कोरोना पॉजिटिव खतरे के बाद सैकड़ों लोग हुए क्वारनटीन कोरोना वायरस की महामारी भारत में अपने पैर पसारते जा रही है. सोमवार को देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1300 के पार चली गई. इस बीच राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया, यहां निजामुद्दीन इलाके में स्थित जमात के मरकज (सेंटर) में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए. अब इन्हीं में से दर्जनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसके अलावा 150 से अधिक लोगों को क्वारनटीन किया गया है. इस कार्यक्रम में शामिल होकर तेलंगाना वापस लौटे 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कहां पर कितने लोग एकत्रित हुए? देशभर में कोरोना संकट के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्यक्रम में करीब 1400 लोग शामिल हुए. इनमें से इंडोनेशिया, मलेशिया से आए हुए लोग भी शामिल थे. निजामुद्दीन के पश्चिम इलाके में मौजूद इस सेंटर में 1 से 15 मार्च तक कार्यक्रम हुआ, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी वहां पर मौजूद थे. लेकिन दो दिन पहले ही कुछ लोगों में कोरोना वा

  100 से 1000 केस तक जाने में हमारे देश में 12 दिन लगे, जबकि विकसित देशों में इतने ही दिनों में 3500, 5000, 8000 केस आए Coronavirus संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. हमारे देश में 100 से 1000 केस तक पहुंचने में 12 दिन लगे विकसित देशों में इतने दिनों में 3500, 5000, 8000 तक केस गाइड लाइन पर 100 प्रतिशत अमल होना जरूरी नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल का दावा है कि कोराना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए देश में किए गए लॉकडाउन के कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं. विकसित देशों में जो तेज़ी से आंकड़ा बढ़ा, वैसा हमारे यहां नहीं है. सौ से 1000 केस तक जाने में हमारे देश में 12 दिन लगे. जबकि विकसित देशों में इतने ही दिनों में 3500, 5000, 8000  केस आए हैं.  लव अग्रवाल ने कहा कि देश में लॉकडाउन का असर दिखा है. कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1071 मामले सामने हैं और 29 लोगों की मौत हुई हैं.  उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 92 नए मामले आए. हमारे देश में 100 से 1000 केस तक पहुंचने में 12 दिन लगे. विकसित देशों में इतने दिनों

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली फटकार के बाद नोएडा के जिलाधिकारी ने 3 महीने की छुट्टी मांगी है. उन्होंने कहा कि मैं नोएडा में काम नहीं करना चाहता. डीएम बीएन सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ये दो टूक जवाब दिया. गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने मांगी तीन महीने की छुट्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने तीन महीने की छुट्टी मांगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक वह छुट्टी पर चले गए हैं। इससे पहले जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी कर कहा, 'मैं निजी कारणों से जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पद पर नहीं रहना चाहता हूं। जिलाधिकारी के पदीय दायित्वों से मुक्त करते हुए 3 माह का अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें। वर्तमान में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता न हो इसके लिए जरूरी है कि गौतमबुद्ध नगर में किसी अन्य अधिकारी की तैनाती की जाए।'

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कल्याण कर्मकार मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में कुल 88 करोड़ 50 लाख 89 हजार रूपए की आपदा राशि एक क्लिक से ट्रांसफर (अंतरित) की। इससे 8 लाख 85 हजार 89 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को एक हजार रूपये प्राप्त होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों से कहा कि संकट के इस समय के दौरान सरकार उनके साथ खड़ी है। वे बस लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। सरकार श्रमिकों की बेहतरी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रमिक श्री अभिषेक जैन और श्री आनंद राम साहू से भी बात की। इस दौरान मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा प्रमुख सचिव श्रम श्री अशोक शाह भी उपस्थित थे।    

कोरोना से बचाव के तमाम तरीक़े व्यक्तिगत स्तर पर भी और सार्वजनिक स्तर पर भी अपनाए जा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में प्रशासन ने जो तरीक़ा अपनाया है उसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता है. यहां जिस तरीक़े से और जिन केमिकल्स से बसों और अन्य वाहनों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, बाहर से आए लोगों को सैनिटाइज़ करने के लिए भी उन्हीं केमिकल्स के साथ वही तरीक़ा अपनाया गया. रविवार को बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड इलाक़े में नगर निगम और फ़ायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दूसरी जगहों से आए बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को एक साथ ज़मीन पर बैठाकर उनको फ़ायर ब्रिगेड की पाइपों से नहलाकर सैनिटाइज़ कर दिया. बताया जा रहा है कि इस पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसा केमिकल भी मिला था जिसे ज़मीन अथवा घरों की सफ़ाई की जाती है कुछ कर्मचारी इन लोगों से बैठ जाने और मुंह आगे कर लेने की अपील कर रहे हैं ताकि केमिकल मुंह और आंख में न पड़ने पाए. हालांकि इसके बावजूद कई लोगों पर उनके ठीक सामने से ही पानी की बौछार डाली जा रही है. घटना के बारे में बरेली के चीफ़ फ़ायर ऑफ़िसर चंद्रमोहन शर्मा ने बीबीसी को बताया, "वीडिय

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन को लागू किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ सकती है। जिसपर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कहना है कि 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इसे लेकर आ रही रिपोर्ट्स पर हैरानी जताई। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा, 'मैं इस तरह की रिपोर्ट्स को पढ़कर हैरान हूं। लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।' बता दें कि प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी जिसकी 14 अप्रैल को खत्म हो रही है।   सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के भारी पलायन को देखते हुए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को कहा है। सरकार ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन को लागू करने और लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं होने देने के लिए कई नियम लागू किए हैं। सरकार ने कोविड-19 प्रतिक्रिया गतिविधियों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए 11 सशक्त समूहों का गठन किया है। इन

नयी दिल्ली  : अगर आप ईमआई किस्त धारक हैं और बैंकों द्वारा ईएमआई में दी जा रही छूट के फैसले से खुश है तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, बैंकिंग एक्सपर्टों की मानें तो बैंकों द्वारा दी जा रही ईएमआई भरने में छूट से भले आपको तात्कालिक फायदा हो जाये लेकिन बाद में आपको नुकसान होगा. क्यों जानिए पूरी रिपोर्ट. किस्त पर बोझ - आर्थिक खबरों की वेबसाइट मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार तीन महीने तक अगर आप ईएमआई नहीं भरते है तो, बैंक से ज्यादा आपका नुकसान होगा. तीन महीने बाद बैंक आपके भरने वाली जो तय रकम है, उसे बढ़ा देगी. इसे ऐसे समझिए, अगर आपको छह महीने तक दो दो हजार जमा करना है तो कुल राशि 12 हजार हुई. बैंक अगर आपको तीन महीने की छुट देती है तो अगले तीन महीने में बैंक आपसे यह राशि वसूलने की कोशिश करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने बैंकों को ईएमआई पर कोई क्लियर आदेश नहीं दिया है. आरबीआई ने सिर्फ ईएमआई नहीं वसूलने की सिर्फ सलाह दी है. एसबीआई की 1 लाख 80 करोड़ राशि टलेगी - एसबीआई चैयरमेन रजनीश कुमार ने बताया कि ईएमआई में छूट देने पर एसबीआई को प्रत्येक महीने 60000 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे. इस तरह

दिल्ली से सटे नोएडा के एक संक्रमित व्यक्ति से 168 लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। इसमें से स्वास्थ्य विभाग 46 लोगों को क्वारंटाइन कर उनकी स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। संक्रमित होने वाला व्यक्ति इंग्लैंड के ऑडिटर के संपर्क में आया था और सेक्टर-135 स्थित कंपनी में उच्च पद पर है। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले यह सबसे बड़ी संख्या है। कंपनी के काम के लिए इंग्लैंड का ऑडिटर 14 मार्च से 17 मार्च तक नोएडा के एक होटल में रहा था। यहां कंपनी के 19 अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने काम के लिए इससे मिले थे। इसी में कंपनी के मानव संसाधन विभाग में काम करने वाला यह अधिकारी भी था। जो चारों दिन इसके संपर्क में रहा। 17 मार्च को इंग्लैंड से आया ऑडिटर वापस लौट गया।  इसके बाद कंपनी के काम से संक्रमित व्यक्ति कई स्थानों पर गया और लोगों से मिला। इसमें ज्यादातर लोग कंपनी में काम करने वाले ही थे। रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के ऑडिटर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 18 लोग संक्रमित हो चुके हैं।   संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन में रखा गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिका

 वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि लॉक डाउन से पूर्व हमारी  केंद्र सरकार व राज्य सरकार को जरा भी ख्याल  नहीं आया की इतना बड़ा तबका जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है महामारी के प्रकोप के साथ साथ पलायन का दर्द और  रोजी रोटी के लिए तरस जाएगा मौजूदा हालात एवं महामारी से बचने के लिए लॉक डाउन अनिवार्य था पर सुनियोजित ढंग से यह कार्य किया जाता तो शायद यह भयावह स्थिति नहीं बनती आज हर वह  व्यक्ति घर की तरफ रुख कर चुका है और पैदल इधर-उधर घूम रहा है अपनी नम  आंखों से यही पूछ रहा है कि हमसे क्या भूल हो गई क्या हमारी  जान की कीमत कुछ नहीं है आज मन की बात में पीएम मोदी ने भारतीयों से क्षमा मांगी और कहा यह कदम उठाना आवश्यक था तो क्या इन लोगों के हिस्से  मैं बेबसी थी राज्य सरकारों  ने भी अब इन पलायन करने वाले लोगों के हित में कुछ फैसले लिए हैं अगर सब सुनियोजित ढंग से होता तू कई मजदूरों की जान बच जाती और उन्हें दर-दर नहीं भटकना पड़ता हालांकि क्षमा वीरों का भूषण होता है परंतु वर्तमान परिस्थिति में क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है हर व्यक्ति की जान बहुत कीमती है और जो भी फैसले लिए जात

देशभर में लॉकडाउन के बाद पर्यटन उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। देशभर में बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। पर्यटन क्षेत्र के संगठन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (फैथ) ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में अपनी चिंता से अवगत करवाया है। देश में 14 अप्रैल तक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सभी उड़ानें रद्द हैं। लॉक डाउन से पहले ही कई एयरलाइंस, टूर एंड ट्रेवल कंपनियों ने अपने 35% से अधिक कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया था। जबकि पायलट, क्रू मेंबर समेत अन्य कर्मचारियों में 15 से 35% तक की कटौती कर दी थी। विमानों के पहिए रुके:  विमानों के पहिए रुकने से हवाई अड्डों की पार्किंग वे में इनकी कतारें लग गई हैं। इन्हें खड़ा रखना और इनकी मरम्मत करना एयरलाइन कंपनियों के लिए चुनौती है। विमानन जानकारों की मानें तो एक विमान के रखरखाव में प्रतिदिन पांच हजार रुपये कम से कम का खर्च आता है। 20 प्रतिशत हायरिंग कम:  एसोचैम के मुताबिक वैश्विक महामारी के रूप में फैले इस कोरोना वायरस का सबसे अधिक अस

भारत में 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज इलाज के दौरान 24 लोगों की मौत केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 पार कर गई है. इस वक्त भारत में कोरोना की चपेट में आए मरीजों की संख्या 1005 है. अच्छी बात है कि इनमें से 88 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज हो चुका है. हालांकि इलाज के दौरान 24 लोगों की मौत हो चुकी है. अगर दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो अभी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 लाख 49 हजार 904 है, जबकि 1 37 हजार 283 लोग इलाज के दौरान इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. दुनिया भर में 30 हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना अपना शिकार बना चुका है. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 210 मामले सामने आए हैं. इसमें 25 लोगों का इलाज हो चुका है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है.   इसके बाद नंबर आता है केरल का. यहां पर 187 केस दर्ज किए गए हैं. केरल में शनिवार को कोरोना वायरस से पहली मौत दर्ज की गई. केरल के एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में शनिवार को इलाज के दौरान 69 साल के एक शख्स की मौत हो गई. दिल्ली में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 49 है. दिल

कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच हजारों लोग लगातार अपने गृह जिलों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केन्द्र ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालने करने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि वे आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही गरीब और जरूरतमंदों के खाने-पीने और उऩके रहने का बंदोबस्त करे। केन्द्र की तरफ से यह भी कहा गया कि लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कदम भी उसके लिए उठाए जा रहे हैं। मकान मालिक नहीं मांग सकता किराया गृह मंत्रालय की तरफ से रविवार (29 मार्च) को जारी निर्देशों के मुताबिक, "लॉकडाउन के अवधि के दौरान किसी भी राज्य या फिर केन्द्र शासित प्रदेश में कोई भी मकान मालिक उनके यहां रह रहे श्रमिकों से किराया नहीं मांग सकते और न ही उन्हें घर खाली करने को मजबूर कर सकते हैं।

नई दिल्ली कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों की जरूरत के आधार पर पहली कार्ययोजना दिल्ली के लिए बनाने वाले ‘यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान’ (आईएलबीएस) के निदेशक डॉक्टर एस. के. सरीन ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया है कि भारत को संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए हर एक व्यक्ति की पहचान के लिए चीन और दक्षिण कोरिया की तर्ज पर जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। कोरोना संक्रमण का तीसरा चरण अभी नहीं उनका मानना है कि वायरस का संक्रमण तीसरे चरण में जाने से रोकने के लिए सभी राज्यों को तत्काल तीसरे चरण की तैयारियों को लागू करना जरूरी है। डॉक्टर सरीन ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण की दर और कोरोना समूह के वायरस की प्रकृति को देखते हुए भारत में राज्यों के स्तर पर प्रत्येक राज्य में संक्रमण के प्रसार की गति के मुताबिक रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए जो रणनीति बनाई गई है उसमें प्रतिदिन 100 मरीज, फिर 500 मरीज और तब 1000 मरीज तक सामने आने वाली तीन स्थितियों के लिए कार्ययोजना लागू की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली

नई दिल्ली:  पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के जरिए देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने लॉकडाउन के लिए जनता से माफी मांगी. उन्होंने कहा: "सबसे पहले मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं. मुझे विश्वास है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे. कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है. गरीब भाई-बहनों से क्षमा मांगता हूं. आपकी परेशानी समझता हूं लेकिन 130 करोड़ देशवासियों को बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये कठोर कदम उठाना आवश्यक था." पीएम नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट किया है.

  नई दिल्ली.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को पहली अप्रैल से 10 सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया जाएगा। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जाएगा। पहली अप्रैल से विलय प्रभावी आरबीआई ने चार अलग-अलग बयानों में कहा कि विलय पहली अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएं पहली अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। सिंडिकेट बैंक की शाखाएं केनरा बैंक की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की शाखाएं युनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। इलाहाबाद बैंक की शाखाएं इंडियन बैंक की शाखाओं के तौर पर काम करेंगी। विलय के बाद बड़े आकार के 7 सरकारी बैंक होंगे विलय के बाद देश में सात बड़े आकार के सरकारी बैंक और छोटे आकार के सरकारीर बैंक होंगे। वर्ष 2017

  बिहार में पिछले 41 दिनों से राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक समान वेतन (Salary) की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. पटना. विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) का कहर कुछ इस कदर छाया है कि पूर देश में 14 अप्रैल तर लॉकडाउन (Lockdown) है. इसी बीच बिहार सरकार ने वेतन के इंतजार में बैठे शिक्षकों को कुछ राहत दे दी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी डीईओ (DEO) और डीपीओ (DPO) को आदेश देते हुए कहा है कि नियोजित और नियमित शिक्षकों को जनवरी और फरवरी माह का वेतन निर्गत किया जाए. साथ ही यह भी आदेश दिया है कि फरवरी माह का वेतन उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जो हड़ताल पर नहीं गए और परीक्षा से लेकर मूल्यांकन कार्य में शामिल हुए. इससे साफ होता है कि हड़ताली नियोजित और नियमित शिक्षकों को सिर्फ जनवरी यानि एक माह का ही वेतन मिलेगा. '41 दिनों से हड़ताल पर हैं शिक्षक' बता दें कि पिछले 41 दिनों से राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. इस बीच शिक्षकों को आर्थिक मार भी झेलनी पड़ रही है. लेकिन फिलहाल एक माह के वेतन से शिक्षकों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. '

देश में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की रफ्तार घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। शुक्रवार सुबह 9.30 बजे से शनिवार शाम 5.45 के बीच इसके 194 नए मामले सामने आए। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े देखें तो सात दिनों में संक्रमण सवा तीन गुना बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 918 हो गई है। इसमें से 79 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले शनिवार तक संक्रमण के कुल 283 मामले आए थे। इस लिहाज से एक सप्ताह में कोरोना के मामलों की संख्या सवा तीन गुना बढी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महामारी के इलाज के लिए देशभर में डॉक्टरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एम्स के डॉक्टर से वीडियो कॉल पर मदद ले सकता है। एम्स में इसके लिए सेंटर बन रहा है। आईसीएमआर के वरिष्ठ अधिकारी रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि फिलहाल कोरोना की कुछ वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण किया जा रहा है।   स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां इस बीमारी के अत्यधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्यों के साथ, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्को

दिल्ली सरकार की नाकामी दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि वह किसी को भूखे नहीं सोने देगी और लाखों लोगों के लिए खाने-पीने का इंतजाम कर रही है। वह बार-बार मजदूरों से अपील कर रही है कि वे बॉर्डर से लौट आएं, उनकी हर जरूरतों का वह ख्याल रखेगी। लेकिन इन सबसे केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपने गलतियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। लॉकडाउन के दौरान आखिर इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का मूवमेंट कैसे होने दिया गया? डीटीसी बसों के एक तिहाई बेड़े को चलाने का वादा था तो आधे बेड़े को क्यों उतार दिया गया? बसों से मजदूरों को बॉर्डर तक क्यों छोड़ा गया? इन सवालों से दिल्ली सरकार नहीं बच सकती। मजदूरों का पलायन इस बात की भी तस्दीक करता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें भरोसा देने में नाकाम रहें कि उन्हें उनकी कर्मभूमि दिल्ली में भूखों नहीं मरना पड़ेगा।

मध्यम वर्ग की भी सहायता करे शिव "सरकार" विजया पाठक कोरोना के चलते केंद्र सरकार और शिव सरकार ने गरीब (किसान और मज़दुर) वर्ग की तो आर्थिक सहायता करने की घोषणा कर दी हैं लेकिन मध्यम वर्ग के लिए अभी तक कोई खास घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही कोर्पोरेट(उच्च वर्ग) के लिये आर.बी.आई. ने रेपो रेट कम किये है पर मध्यम वर्ग कि सुध कौन लेगा ? हम जानते हैं कि भारत में आधे से अधिक जनसंख्या मध्यम वर्ग है उसमे भी 80% 10-15 हज़ार महीने की आय वाले निजी क्षेत्र मे काम करते है।  मेरा मानना है कि इस अनाज की आवश्यकता मध्यम वर्ग के लोगों को भी है, जिनके पास bpl कार्ड नहीं है। व्यव्स्था वैसी होनी चाहिये जैसे पुर्व मे control से दिया जाता था, उस समय चिनी, तेल, राशन सामान्य राशन कार्ड धारक को दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय है जिनके यहाँ दो वक्त की रोटी की समस्या हो गयी है ऐसे मे सरकार को चाहिये की अपने भंडार को खोल देना चाहिये वैसे भी गेहू की बंपर फसल खडी है और मंडी मे आने ही वाली है। जिनके पास bpl कार्ड नहीं भी है उन्हे भी सस्ता अनाज दिया जाये। मुसीबत की इस घड़ी में सारा वर्ग परेशान है सरकार का

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत दी जाने वाली सहायता के नियमों में शनिवार को बदलाव किया जिसके तहत 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और ठहरने की अस्थायी व्यवस्था के लिए इस कोष से पैसा दिया जाएगा। मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित बंद के दौरान प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा सेवा एवं कपड़े भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एसडीआरएफ के नए नियमों के तहत अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल आदि का प्रावधान बंद के चलते फंसे प्रवासी मजदूर समेत बेघर लोगों तथा राहत शिविरों या अन्य स्थानों पर रह रहे लोगों पर लागू होगा। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपना कार्य स्थल छोड़ कर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर अपने पैृतक स्थानों पर लौट रहे हैं और रास्ते में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा के बाद सामान्य यातायात सेवाएं बंद हो जाने के कारण प्रवासी मजदूरों के पास पैदल चलकर घर पहुंचने का ही

मजदूरों के पलायन पर एकमत नहीं राज्यों के सीएम नीतीश-केजरीवाल मजदूरों का पलायन रोकने के पक्ष में सीएम योगी- अशोक गहलोत ने की बसों की व्यवस्था दिल्ली-एनसीआर में फंसे देश भर के मजदूरों को यहां से निकालने पर अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग-अलग बयान जारी कर रहे हैं. बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहा है कि जो मजदूर जहां है अभी वहीं रहें, क्योंकि उनके वापस आने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर जहां फंसे हुए हैं उन्हें राज्य की सीमा तक सरकारी बस से पहुंचाया जाएगा. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और उनसे इस वक्त मजदूरों का पलायन रोकने को कहा है. बता दें कि आज लॉकडाउन का चौथा दिन है. शुक्रवार से ही दिल्ली से देश के अलग-अलग राज्यों में जाने वाली सड़कों पर मजदूरों की लंबी कतार लगी हुई है. ये मजदूर यहां से किसी भी हालत में निकलना चाहते हैं. इस वजह से संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है. योगी ने की 1000 बसों की व्यवस्था दिल्ली के आनंद विहार में बड़ी संख्या में मजदूरों की भ

कोरोना से जंग के लिए देश में लागू 21 दिन का लॉगडाउन लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मजदूरों का पलायन जारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए की गई बसों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली से या कहीं और से लोगों को बुलाने से समस्या और बढ़ेगी. बिहार सरकार चाहती है कि जो जहां है वहीं उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए. बसों से लोगों को बुलाने से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. नीतीश कुमार लॉकडाउन में फंसे लोगों को बुलाने के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री का लॉकडाउन फेल हो जाएगा. दरअसल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली, यूपी बॉर्डर पर जमा लोगों को घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था का ऐलान किया है. जाहिर है, यूपी की व्यवस्था से हज़ारों बिहार के लोग भी अपने गांव पहुंचने की कोशिश करेंगे. ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ सकता है.   बता दें कि देश भर में लागू दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर हज़ारो लोग अपने घर जाने के लिए जमा हैं. वो किसी भी हालत में अपने घर जाना चाहते हैं. इसमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनका काम धंधा बंद हो चुका

देश में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 194 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ भारत में इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 918 हो गई है. कोविड-19 की वजह से अब तक 19 लोगों की जान गई है. वहीं, 79 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हुए हैं या फिर उनकी स्थिति सुधरी है. कोरोनावायरस खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की जबकि भारतीय रिजर्व ने कोरोनावायरस से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रेपो दर, सीआरआर में कटौती और बैंकों को कर्ज की किस्त पर वसूली से तीन महीने तक रोक की अनुमति दी है.

  भोपाल। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकार तो अपना-अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन इस लड़ाई के लिये आम आदमी को सक्षम बनाना बेहद जरूरी है, ताकि वह बिना धैर्य खोए पूरी मजबूती से इस महामारी का मुकाबला कर सके। हाल ही में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने जिन उपायों की घोषणा की है, उनसे हमारे समाज को कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत तो मिलेगी ही, समाज के हर वर्ग को राहत भी मिलेगी। गरीबों, मजदूरों, किसानों, निराश्रितों, पेंशनरों, आदिवासियों, व्यापारियों और कार्पोरेट तबके के लिये भी ये घोषणाएं राहत देने वाली हैं और इनकी बदौलत समाज के सभी वर्ग अपना ध्यान सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ने पर केंद्रित कर सकेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कही। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए की गई घोषणाओं के लिये प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आभार प्रकट कि

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वह तीन माह तक सभी लोन की ईएमआई न वसूले। वहीं, रेपो रेट के साथ साथ आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की है, जिससे कर्ज लेना भी सस्ता हो गया है। पुराने लोन पर आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौजूदा और नए कर्ज को सस्ता करने के लिए रेपो रेट में भी 0.75% की कटौती की जिससे यह 5.15% से घटकर 4.40% रह गया है। रिवर्स रेपो दर में 0.90 प्रतिशत की कटौती कर 4 प्रतिशत पर लाया गया है। आरबीआई के इस कदम से नए कर्ज लेने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उनको भी कम ब्याज चुकाना होगा। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा और उसके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे। होम लोन पर कितनी कम होगी EMI यदि आपने 30 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए लिया है तो अभी आप 26,992 रुपये की ईएमआई चुकाते हैं। नई दर के बाद आपकी ईएमआई 25,562 रुपये होगी। यानी हर महीने आपके हाथ पर 1420 रुपये बचेंगे। इसी तरह यदि आपने 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लि

लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और तमाम प्रयासों के बाद आज भी मजदूरों का पलायन जारी है। हालांकि पुलिस लोगों को इससे रोक रही है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। यह मरीज हाल ही में फिलीपींस से लौटा है। दिल्ली एयरपोर्ट से युवक को झज्जर स्थित एम्स के कैंसर संस्थान स्थित क्वारंटीन वार्ड में रखा गया था। जहां सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद मरीज का उपचार शुरू कर दिया है अरविंद केजरीवाल की अपील न जाएं अपने गांव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलायन कर रहे लोगों से अपील की है की यूपी और दिल्ली दोनों सरकारों ने बसों का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन मेरी अभी भी सभी से अपील है कि वे जहां है, वहीं रहें। हमने दिल्ली में रहने, खाने-पीने सबका इंतजाम किया है। कृपया अपने घर पर ही रहें। अपने गांव ना जाएं, नहीं तो लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कौशांबी बस अड्डे पर बसों का इंतजाम होने के बाद यूपी गेट हुआ खाली यूपी गेट अब खाली हो चुका है। सभी लोगों को गाजियाबाद के कौशांबी डिपो भेज दिया गया है, क्योंकि कौशांबी डिपो से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में  बसें जाए

छतरपुर 28 मार्च 2020 जिले के  वरिष्ठ पत्रकार  समाजसेवी  संतोष गंगेले कर्मयोगी द्वारा नौगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत धर्मपुरा थाना तहसील नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश प्राथमिक पाठशाला धर्मपुरा के सामने आदिवासी जनजाति परिवार के लोग निवास करते हैं लगभग 50 बच्चों को बिस्किट टॉफिया वितरण का उन्हें और उनके  20 परिवारों को माइक और डमरु से अलाउंस करने के बाद कोरोनावायरस से सावधानी रखने  lockdown  लॉक डाउनलोड का आदेश पालन करने जन जागरुक किया गया इस अवसर पर धर्मपुरा ग्राम चौपाल पर जन जागरूक अभियान चलाया बच्चों को सावधानीपूर्वक घर में रहने की सलाह दी गई साथ ही लोगों से बारस की सुरक्षा के बारे में अनेक जानकारी देकर उनकी समस्याओं को सुना और शासन-प्रशासन समाजसेवियों से गरीब मजदूरों कि मदद कर भोजन व्यवस्था बनाए जाने का अनुरोध किया गया

        आज संपूर्ण विश्व कोरोनावायरस जैसी महामारी की विभीषिका को झेल रहा है जिसके के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी  थी अब वही कोरोना वायरस महामारी प्रवासी मजदूरों के लिए अपने घर जाने के सभी रास्ते बंद कर देती है। काम और रहने-खाने की व्यवस्था की कमी की वजह से हजारों की संख्या में मजदूर लॉकडाउन के ऐलान के ठीक बाद अपने घरों से निकल गए थे। जब मंजिल तक जाने के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिला तो सभी ने पैदल ही कूच करने का फैसला किया। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब के ज्यादातर गांवों में लाठी-डंडों से लैस ग्रामीण ही उन्हें घुसने नहीं दे रहे। सभी इन प्रवासी मजदूरों से दूरी बनाने में कड़ाई बरत रहे हैं। आज आलम यह है कि उनके ही गांव वाले उन्हें प्रवेश करने से रोक रहे हैं और हथियारों से लैस होकर सीमा से अंदर नहीं जाने दे रहे हैंऐसे में अपने घर के दरवाजे बंद रोजगार का अभाव रोटी की समस्या क्या इनको मिल पाएगी क्या समय रहते सरकार इनके लिए कोई उपयोगी कदम उठाएगी या फिर यूं ही दर दर भटक कर बिना कोरोना कहीं मौत के ग्रास हो जाएंगे जहां एक ओर संपूर

लॉकडाउन: दिल्ली से पैदल ही घरों के लिए निकले मजदूरों से केजरीवाल की अपील- कहीं न जाएं, हम करेंगे खाने का इंतजाम नई दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन और रोजी-रोटी छिनने की वजह से पैदल ही पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे कही नहीं जाएं। केजरीवाल ने उनसे गुजारिश की है कि वे अपने घरों को न लौटें, दिल्ली में वे जहां भी हैं वहीं पर उनके खाने-पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम बड़े शहरों से दिहाड़ी मजदूर और गरीब प्रवासी सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए पैदल ही निकल गए हैं। उनका कहना है कि भूखे मरने से बेहतर है किसी तरह घर पहुंच जाना। कहीं नहीं जाएं मजदूर, हो रहा खाने-पीने का इंतजाम: केजरीवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि अगर वे बॉर्डर तक पहुंच गए हो तब भी दिल्ली में लौट आएं, सरकार उनके खाने-पीने का इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा, 'जितने लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह के, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दिल्ली छोड़कर आपको ज

देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 258 मामले सामने आए हैं वहीं चार लोगों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते में ये मामले तेजी से बढ़कर तिगुने हो गए हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन नमस्ते’ शुरू किया है। इसकी घोषणा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने की है। सेना प्रमुख ने कहा कि हम एक बार फिर अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि सेना अतीत में सभी अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कर अंजाम देती रही है और अब ऑपरेशन नमस्ते को भी सफलतापूर्वक अंजाम देगी। सेना की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सेना ने साउर्थन कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्थन कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और दिल्ली मुख्यालय में कोरोना हेल्प लाइन सेंटर बनाया है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की थी। ऐसा माना जा रहा है कि जो राज्य कोविड-19 के प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं या जहां पर सेना या पैरा मिलिटरी फोर्स की मांग की जा रही है, उन राज्यों में जल्द ह

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।  ब्रिटिश स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैट हैंकॉक ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। एक ही दिन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैट के कोरोना वायरस से संक्रमित होने से ब्रिटेन में सनसनी फैल गई है।  मंत्री मैट हैंकॉक ने एक वीडियो संदेश में कहा कि, मेडिकल एडवाइस के तहत मुझे कोरोना वायरस की जांच कराने की सलाह दी गई थी। टेस्ट में मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हूं। शुक्र है कि मेरे लक्षण नरम हैं और मैं घर से काम कर रहा हूं और खुद को आइसोलेट कर लिया है

भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा कर्नाटक में तीसरी मौत दर्ज की गई ट्रेन से वापस कर्नाटक पहुंचा था व्यक्ति देश में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को कर्नाटक में कोरोना वायरस की वजह से तीसरी मौत दर्ज की गई. इसी के साथ देश में कुल मौतों का आंकड़ा 18 पहुंच गया. कर्नाटक के तुमकुरू में एक 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया. जिस मरीज ने दम तोड़ा है वह 5 मार्च को ट्रेन से दिल्ली आया था और फिर 11 मार्च को वापस तुमकुरू लौटा था. इसी वजह से ट्रेन के सभी यात्रियों को ट्रेस किया जा रहा है, ताकि उन्हें निगरानी में रखा जा सके. कोरोना वायरस के किसी भी मरीज के संपर्क में आने से भी कोरोना वायरस होने का खतरा रहता है. ऐसे में अब प्रशासन के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि जिस ट्रेन में इस व्यक्ति ने सफर किया था, उन्हें ट्रेस किया जा सके. बता दें कि देश में लॉकडाउन की वजह से अब सभी ट्रेन को 14 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है.

कमलनाथ बोले- बारिश और कोविड 19 से दोहरी मार झेल रहे किसान, जल्द ही राहत पैकेज ऐलान करे शिवराज सिंह भोपाल: कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 तक लॉक डाउन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि कोई भी घर से बाहर न निकलें। वहीं, राज्य की सरकार भी लगातार अपने राज्य के लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य कर रही है। इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को ट्वीट कर ग़रीब, दिहाड़ी मज़दूर व रोज़ कमाकर अपना जीवन यापन करने वालों के लिए की राहत पैकेज की मांग की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक हुई बारिश व आंधी से किसान भाइयों की फ़सलो को काफ़ी नुक़सान हुआ है। यह उन पर दोहरी मार है। मैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करता हूँ कि संकट के इस दौर में किसान भाइयों के हित में तत्काल आवश्यक निर्णय ले व उनकी हरसंभव मदद करें। प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक हुई बारिश व आंधी से किसान भाइयों की फ़सलो को काफ़ी नुक़सान हुआ है। यह उन पर दोहरी मार है। मैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से माँग करता हूँ कि संकट के इस दौर में किस

रेपो रेट में अब तक की सबसे बड़ी कटौती मासिक EMI को लेकर बैंकों के पाले में गेंद कोरोना संकट के मद्देनजर आरबीआई रेपो रेट में कटौती के फैसले का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने स्वागत किया है. इसके साथ ही मासिक ईएमआई लेकर आरबीआई की सलाह पर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं रेपो रेट में कटौती के आरबीआई के फैसले और नकदी के लिए उठाए कदमों का स्वागत करता हूं. लेकिन ईएमआई की तिथि आगे बढ़ाने पर आरबीआई का निर्देश अस्पष्ट है. ऐसा लगता है कि यह अधूरे मन से किया गया है. सभी ईएमआई के भुगतान की तिथियां स्वत: आगे बढ़नी चाहिए.’’ चिदंबरम के मुताबिक मैंने सुझाव दिया था कि सभी तिथियों को 30 जून तक बढ़ाया जाए. अब कर्ज लेने वालों को बैंकों पर निर्भर बना दिया गया है और वे निराश होंगे. निर्मला सीतारमण ने बैंकों से की ये अपील इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ जल्द से जल्द ग्राहकों तक पहुंचाने पर जोर दिया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्याज दरों में कमी का लाभ ग्राहकों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाना चाहिए. दरअसल, ये शिकायत रही है कि रिजर

कोरोना वायरस के कारण घरों में कैद दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना के केस कम हे रहे हैं. इसके साथ ही पांच डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जो कोरोना को लेकर प्लान करेगी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर कोरोना के 100 मामले रोज आएं तो हमारे पास मौजूदा तैयारी पूरी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस कम हुए है. मैंने आगे की तैयारी करने के लिए पांच डॉक्टरों की एक टीम बनाई थी. इस टीम ने शानदार काम किया है और अपनी रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट में है कि अगर रोज 100 केस आएं तो क्या तैयारी करनी है. अगर रोज 500 केस आते हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है. 100 मरीजों के लिए हम तैयार सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में प्लान है कि अगर रोजाना 1000 करोना के मरीज आने शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है. अगर अभी कोरोना के 100 मामले रोज आएंगे तो हमारे पास मौजूदा तैयारी पूरी है. 100 से ज्यादा होने पर अस्पतालों में और तैयारी करनी है. अस्पताल, एंबुलेंस, वेंटिलेटर, डॉक्टर, नर्स का प्ला

    कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन है। इसका सीधा असर लोगों की आमदनी और कारोबार पर पड़ा है। ऐसे में लोगों को लोन चुकाने में दिक्कत स्वभाविक है। रिजर्व बैंक ने ऋणधारकों के लिए राहत की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि सभी टर्म लोन पर 3 महीने का मोरोटोरियंम होगा। इसका मतलब है कि तीन महीने तक किसी के अकाउंट से ईएमआई नहीं कटेगी। तीन महीने के बाद ही दोबारा ईएमआई की अदायगी शुरू होगी। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से इसे लागू किया है तो आपको अब जून से ही ईएमआई देनी है। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि ईएमआई माफ नहीं हुई है, बल्कि तीन महीने के लिए अस्थगित की गई है। यदि आपका लोन 2021 में जनवरी में खत्म होने वाला था तो अब यह अप्रैल 2021 में खत्म होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान को टाले जाने को चूक नहीं माना जाएगा, इससे कर्जदार की रेटिंग (क्रेडिट हिस्ट्री) पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है। निजी बैंकों में जमा भी बिल्कुल सुरक्षित है। लोगों को घबराकर पैसा निकालना नहीं चाहिए।  यह फैसला रिजर्व बैंक

  दुनियाभर के तकरीबन सभी देश कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में हैं। इससे देश की इकॉनमी पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। दास ने कहा कि आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की है। इसके बाद रेपो रेट 4.44 पर आ गया है। रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की गई है। दास की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई है, जब एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से देश के कई क्षेत्रों में असर पड़ा है। इकॉनमी को मजबूत बनाए रखने वाले हम निर्णय कर रहे हैं। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) में 100 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की है। इसके बाद यह तीन फीसदी पर आ गया है। वहीं, आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी टर्म लोन पर 3 महीने का मोरोटोरियंम लगा दिया है। ऐसे में डिफॉल्ट होने की स्थिति में कर्जदार की क्रेडिट हिस्ट्री में नहीं दिखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने

कोरोना वायरस से गुरुवार को देशभर में कुल 7 लोगों के मौते हुईं, जो किसी एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौते थीं। इस तरह से अब तक इस संक्रमण से देश में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 71 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें दिल्ली में चार शामिल हैं। राज्यों की रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रकार भारत में कोरोनो वायरस के कुल मामलों की संख्या 700 के पार हो गई, जो 727 है। दूसरी ओर, पूरी दूनिया में वायरस से संक्रमितों की संख्या 5 लाख 31 हजार से अधिक हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 24 हजार से अधिक है। एक लाख 23 हजार से अधिक लोगों ने इस वायरस को हराते हुए नई जिंदगी पाई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौतों की कुल संख्या 16 है, जबकि 88 नए मामलों की सूचना दी गई है। उसके अनुसार, संक्रमित लोगों की संख्या 694 है। इसमें मुंबई की दो मौतें (दोनों 65 वर्षीय महिलाएं हैं) को जोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सोपोर के एक 65 वर्षीय व्यापारी और राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी 73 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। बता दें कि इस संक्रमण से अब तक मौतों में बुजुर्गों

कोरोना वायरस का प्रकोप देशभर में तेजी से फैलने के बाद जहां इसे रोकने के लिए एक तरफ देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई प्रयास कर रही हैं। इस बीच, दिल्ली के तिहाड़ जेल की तर्ज पर पंजाब सरकार ने कोरोना के चलते गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जेल से भीड़ को कम करने के लिए 6 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया है। पंजाब से पैरोल पर छोड़े जाएंगे 6 हजार कैदी पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे कैदी जिन्हें सात साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन छह हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। तिहाड़ ने भी कोरोना के चलते कैदियों को छोड़ा इससे पहले, तिहाड़ जेल प्रशासन ने ऐसा ही ऐलान करते हुए कहा कोरोना वायरस के चलते अगले 3-4 दिनों में करीब 3 हज़ार कैदी छोड़े जाएंगे। जिसमें 1500 कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से अलग अलग अपराधों में सज़ा हो चुकी है। इन्हें पैरोल या फरलो पर छोड़ा जाएगा जबकि करीब 1500 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन यानि अंडर ट्रायल हैं उन्हें अंतरिम जमानत देकर छोड़ा जाएगा। कोरोना के आज आए

पंजाब (Punjab) के नवांशहर (Nawashahr) के पठलावा में जर्मनी (Germany) से वाया इटली (Italy) लौटे बलदेव सिंह की 18 मार्च को मौत हो गयी थी लेकिन जो भी इनके संपर्क में आया उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव हो गए  चंडीगढ़. देश भर में कोरोना वायरस (Corornavirus) के केस लगातार बढ़ रहे हैं. खबर लिखे जाने तक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 650 के करीब हो गई है. ये कोरोना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक शख्स ने 6 दिन में 21 लोगों को इससे संक्रमित कर दिया. 18 मार्च को पंजाब (Punjab) के नवांशहर (Nawanshahr) में कोरोना वायरस से मरने वाले शख्स 70 साल के बलदेव सिंह ने 6 दिन में ही 21 लोगों को कोरोना संक्रमण से पीड़ित कर दिया. दरअसल नवांशहर के पठलावा में जर्मनी (Germany) से वाया इटली (Itlay) लौटे बलदेव सिंह की 18 मार्च को मौत हो गयी थी लेकिन जो भी इनके संपर्क में आया उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव हो गए. मंगलवार को मिले 3 नए मामलों में से 2 बलदेव सिंह का पोता और दोहता हैं. अभी तक जिले में मिले सभी मामले मृतक बलदेव सिंह से ही संबंधित हैं. बलदेव सिंह से ऐसे बनी कोरोना की चेन 21 मार्

Coronavirus के खिलाफ 'महाभारत' : PM मोदी ने उतारे अपने चार पुराने 'हथियार' जिनसे मिली थी उन्हें 'विजय'   कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था  Coronavirus : मोदी सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. पीएम मोदी की ओर से किए गए इस फैसले के बाद बड़ी समस्या आ रही थी कि दिहाड़ी मजदूर, कामगार और कम सैलरी वाले नौकरीपेशा लोगों का घर कैसे चलेगा. कोरोना (Covid19)  के प्रकोप के बीच दूसरी ओर रबी की फसल भी खेतों में तैयार खड़ी है जिससे किसानों को भी खासी दिक्कत झेलने पड़ सकती है. आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली, जयपुर और तमाम शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर काम बंद होने की वजह से घरों की ओर पैदल ही जा रहे हैं. ट्रेनें बंद हैं इसलिए पैदल ही इन लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है. लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास खाने के भी पैसे

  नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हरियाणा सरकार ने जेल में बंद कैदियों को तीन महीने तक की सजा की माफी का ऐलान किया है. राज्य के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि सात साल तक की सजा वाले कैदियों को आठ सप्ताह तक की पैरोल/फरलो और बंदियों को 60 दिन तक की जमानत मिलेगी. 65 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को पैरोल और फरलो का लाभ मिलेगा. पोस्को एक्ट, बलात्कार, एसिड अटैक, धारा 379-B, मादक पदार्थ आरोपी और विदेशी कैदी को किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी.  इससे पहले तिहाड़ जेल ने तीन हजार कैदियों को छोड़ने का फैसाल किया था. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते करीब 3 हज़ार कैदी  छोड़े जाएंगे. जिसमें 1500 कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से अलग अलग अपराधों में सज़ा हो चुकी है. इन्हें पैरोल या फरलो पर छोड़ा जाएगा जबकि करीब 1500 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन यानि अंडर ट्रायल हैं उन्हें अंतरिम जमानत देकर छोड़ा जाएगा.  बता दें, देश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 600 के पार पहुंच गई. इस बीच,प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया  है और संक्रमितों के इलाज

पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सिर्फ 42 केस: हेल्थ मिनिस्ट्री कोरोना वायरस से अब तक 13 लोगों की मौत: स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में महामारी कोरोना वायरस के जारी कहर के बीच गुरुवार को थोड़ी राहत देने वाली खबर आई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर में कमी आई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सिर्फ 42 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है. ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 649 केस सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं और 4 मौतें हुई हैं. उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि कोरोना के मामले के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का काम लगभग 17 राज्यों में शुरू हो गया है. उन्होंने इस दौरान लोगों से पूरी तरह सतर्कता बरतने को कहा. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना के बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि कोरोना

1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान लॉकडाउन से जूझते लोगों को होगा फायदा कोरोना वायरस से जूझते देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब, किसान, गरीब महिला, सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है. सरकार के इस कदम का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समर्थन किया है. राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, केंद्र ने आज वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान किया जो सही दिशा में पहला कदम है. उन्होंने कहा, लॉकडाउन के कारण भारत के किसान, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक, महिलाएं और बुजुर्ग जो परेशानी झेल रहे हैं, उनकी मदद अवश्य की जानी चाहिए. राहुल गांधी ने उठाई थी मांग बता दें, एक दिन पहले बुधवार को  राहुल गांधी  ने सरकार के समक्ष दो सुझाव रखे थे और रणनीति सुझाई थी जिनके माध्यम से कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकता है. राहुल गांधी ने कहा था, हमारा देश Coronavirus से युद्ध लड़ रहा है. आज सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि कम से कम जानें जाएं? स्थिति

मुख्यमंत्री को  संवेदना से भरा होना चाहिए न की संवेदनाहीन, और जनसम्पर्क मंत्री को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए l पर यंहा तो  सारा कुंनवा ही न  जाने कहा गुम था की कोरोना जैसी महामारी को दरकिनार कर बिना सेफ्टी उपस्थित  पत्रकार और अन्य लोगों की जान को ग्रहण लगा दिया l हालांकि कमलनाथ अपनी जिम्मेदारी को भले न समझते हो पर हम पत्रकार तो इस समय इस भयानक  महामारी मै अपने अपने मोर्चे पर खडे हो कर देश समाज के काम आते पर अब,  कमलनाथ जी की लापरवाही का खामियाजा हम लोग भुगत रहे है ! अपने शासन काल मै पी सी शर्मा और कमलनाथ ने पत्रकारों को रोंदा ही है l और जाते जाते भी पत्रकारों को कोरोंना महामारी का भय दे गए l

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने कि लिए बड़े एलान कर रही हैं कॉन्फ्रेंस के अहम बिंदू  एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले।  योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रां